पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : नागालँडमधील मोन जिल्‍ह्यात २०२१ मध्‍ये १३ नागरिकांच्‍या हत्या प्रकरणी भारतीय लष्कराच्या ३० जवानांवरील फौजदारी खटला आज (दि. १७) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने रद्द केला. "नागालँड पोलिसांनी केलेल्या कारवाई अस्‍पष्‍ट आहे. संबंधित जवानांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईवर सशस्त्र दल करू शकते," असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे. या प्रकरणी जवानांवरील खटला चालवला जाणार नाही, असा आदेश केंद्र सरकारने यापूर्वीच जारी केला होता. याविरोधात नागालँड सरकारने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती.
४ डिसेंबर २०२१ रोजी लष्कराच्या पथकाने नागालँडमधील मोन जिल्‍ह्यातील ओटिंग गावात खाण कामगारांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रकमध्‍ये दहशतवादी असल्‍याच्‍या समजातून गोळीबार केला. या कारवाईत सहा जणांचा मृत्‍यू झाला होता. या घटनेने परिसरात हिंसाचार भडली. यावेळी सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात सात नागरिक ठार झाले होते. असे या हिंसाचारात १३ जणांचा मृत्‍यू झाा होता. या प्रकरणी लष्कराच्या ३० जवानांवर फौजदारी कारवाई करण्‍यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयात नागालँड सरकारच्‍या वतीने दाखल करण्‍यात आली होती.
दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी केलेल्या कारवाईदरम्यान १३ नागरिकांची हत्या केल्याप्रकरणी नागालँड पोलिसांनी ३० जवानांवर गुन्‍हा दाखल केला होता. याचिका दाखल करताना नागालँडचे महाधिवक्ता जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले होते की, पोलिसांकडे महत्त्वाचे पुरावे आहेत, जे या सैनिकांवरील आरोप सिद्ध करू शकतात. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून मृतांना न्याय मिळवून देण्यापासून केंद्र सरकार मनमानीपणे रोखत आहे. मागील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाला चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावली होती.
