नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी) ने प्रस्तावित वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली. एआयएमपीएलबीचे सचिव मोहम्मद वक्वार उद्दीन लतीफी यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १७ मार्च रोजी दिल्लीत वक्फ दुरुस्ती विधेयका विरोधात मोठ्या प्रमाणात आणि यशस्वी आंदोलन झाले. यानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने प्रस्तावित वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरोधात देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
एआयएमपीएलबीचे प्रवक्ते आणि वक्फ विधेयकाविरुद्ध कृती समितीचे निमंत्रक एस. क्यू. आर इलियास यांनी बोर्डाच्या वतीने सर्व मुस्लिम संघटना, नागरी समाज गट आणि दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायातील नेत्यांचे आभार व्यक्त केले. या गटांच्या एकत्रित पाठिंब्याशिवाय दिल्ली निदर्शनाला यश मिळणे शक्य झाले नसते, असे ते म्हणाले. त्यांनी विरोधी पक्षांचे आणि संसद सदस्यांचेही आभार मानले.
निवेदनात म्हटले आहे की, बोर्डाच्या ३१-सदस्यीय कृती समितीने वादग्रस्त, भेदभावपूर्ण आणि नुकसानकारक विधेयकाचा विरोध करण्यासाठी सर्व घटनात्मक, कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गांचा अवलंब करण्याचा संकल्प केला आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्याचा एक भाग म्हणून, २६ मार्च रोजी पाटणा आणि २९ मार्च रोजी विजयवाडा येथे राज्य विधानसभेसमोर मोठ्या निषेध आंदोलन नियोजित आहेत.
पाटण्यात, बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांसह जदयू, राजद, काँग्रेस आणि लोक जनशक्ती पक्षाच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. तसेच आंध्र प्रदेशात सत्ताधारी तेलुगु देसम पक्षाला (टीडीपी), वायएसआर काँग्रेस, काँग्रेस आणि डावे पक्ष सर्वांना आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे.
इलियास म्हणाले की या आंदोलनाचा उद्देश भाजपच्या मित्रपक्षांना स्पष्ट संदेश देणे आहे. एकतर विधेयकाचा पाठिंबा काढून घ्या किंवा आमचा पाठिंबा गमावण्याचा धोका पत्करा. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, बोर्डाने विस्तृत देशव्यापी आंदोलन योजना तयार केली आहे ज्या अंतर्गत सर्व राज्यांच्या राजधानीत निषेध नोंदविण्यात येईल. हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि रांची येथे प्रमुख रॅली आयोजित केल्या जाणार आहेत. जिल्हा स्तरावर धरणे आंदोलन आयोजित केली जातील आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत भारताच्या राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केले जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
