नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किमान आधारभूत किमतीत (MSP) ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. २०२५-२६ च्या खरीप पणन हंगामासाठी भातासह १४ प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. या पावलामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळण्यास आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. यासाठी केंद्र सरकार २,०७,००० कोटी रुपये खर्च करेल असा अंदाज आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सामान्य प्रकारच्या धानाचा किमान आधारभूत किमती आता प्रति क्विंटल २,३६९ रुपये असेल. यामध्ये ६९ रुपयांची वाढ झाली आहे. ग्रेड-ए धानाचा किमान आधारभूत किमत २,३८९ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. ही वाढ शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरेल, कारण भात हे देशातील मुख्य खरीप पीक आहे आणि त्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते.
याशिवाय, इतर खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. नायजर बियाण्याच्या किमान आधारभूत किमतीत सर्वाधिक वाढ करण्यात आली आहे. त्याचा किमान आधारभूत किमतीत प्रति क्विंटल ८२० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. नाचणीच्या किमान आधारभूत किमतीत ५९६ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. कापसाच्या किमतीत ५८९ रुपये आणि तिळाच्या किमतीत ५७९ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, तूर अरहरचा किमान आधारभूत किमतीत ४५० रुपये आणि उडदाचा ४०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीतही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीत ५८९ रुपयांची वाढ करण्यात आली. यामुळे मध्यम आकाराच्या कापसाची आधारभूत किंमत ४,०१० रुपये प्रति क्विंटल होईल. लांब फायबर कापसाची किंमत प्रति क्विंटल ४,११० रुपये असेल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, या वाढीचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, त्यांना खर्चापेक्षा चांगले उत्पन्न मिळावे आणि पीक विविधतेला प्रोत्साहन देणे आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आधीच ठेवले आहे. एमएसपीमध्ये झालेली ही वाढ त्याच दिशेने आणखी एक प्रयत्न आहे. शेतकरी हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना सक्षम बनवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याज अनुदान योजनेलाही मान्यता दिल्याची माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. याअंतर्गत, शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे स्वस्त दरात अल्पकालीन कर्ज मिळते. त्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी १.५ टक्के व्याज अनुदानासह सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS) सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना सुरू ठेवल्यास सरकारी तिजोरीवर १५,६४० कोटी रुपयांचा भार पडेल. एमआयएसएस अंतर्गत, शेतकऱ्यांना केसीसी द्वारे ७ टक्के सवलतीच्या व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज मिळते, ज्यावर पात्र कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून १.५ टक्के व्याज अनुदान दिले जाते. याव्यतिरिक्त, जे शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडतात त्यांना त्वरित परतफेड प्रोत्साहन (पीआरआय) म्हणून ३ टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन मिळण्यास पात्र आहेत, ज्यामुळे केसीसी कर्जावरील त्यांचा व्याजदर प्रभावीपणे ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होतो.
