नवी दिल्ली : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन सरकार सत्तेत आले मात्र, आता त्यांच्यात विचारांचा विसर सरकारला पडल्याचे दिसत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्व धर्मांचा आदर करणारे होते. लोकशाही मूल्य जपणारे राजे होते. सर्वांना सोबत घेऊन त्यांनी स्वराज्य निर्माण केल्याचे खा. निलेश लंके म्हणाले. संसदेत वक्फ सुधारणा विधेयकावर ते बोलत होते. सरकारने केवळ कायदे, फायदे आणि मालमत्ता न पाहता सर्वांच्या भावनांचा विचार करावा. तसेच हे विधेयक म्हणजे वक्फ बोर्डाचे सशक्तीकरण आहे की त्यावर ताबा मिळवण्याचा डाव आहे, असा प्रश्नही खा. लंकेंनी विचारला.
वक्फ सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे खा. निलेश लंके यांनी आपल्या पक्षाची भुमिका सभागृहात मांडली. निलेश लंके म्हणाले की, सरकारद्वारे वक्फ बोर्ड सशक्त करण्याचे म्हटले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आणण्याचे प्रयोजन दिसत आहे. ते म्हणाले की, सरकार सशक्तीकरण करण्याबद्दल भाष्य करत आहे मात्र सशक्तीकरणाच्या नावाखाली संस्थांना कमजोर करण्याचा डाव दिसत आहे.
खा. लंके म्हणाले की, वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी न करता योग्य बदल करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याचे प्रयत्न करावे. सशक्तीकरणाच्या नावाखाली संस्थेचे स्वातंत्र्य हरवू नये. अल्पसंख्यांक समाजाच्या भावना लक्षात घेता त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व बोर्डामध्ये पुरेशा संख्येने असावे. देशात मुस्लिम समाजासह इतरही समाज महत्त्वाच्या गोष्टींमध्ये भागीदार आहेत. यावेळी त्यांनी देशासाठी बलिदान देणारे भगतसिंग, माजी राष्ट्रपती डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दूल कलाम, कोरोना काळात लस बनवून लाखो लोकांचे जीव वाचवणारे सायरस पूनावाला, उद्योजक रतन टाटा, अझिम प्रेमजी, मदर टेरेसा, आनंद ऋषी अशा वेगवेगळ्या समाजातील लोकांची उदाहरणे दिली. भारत विविधतेत एकता असणारा देश आहे. मंदिरे आणि मशिदी इथे शेजारीशेजारी असतात हाच खरा भारत आहे, असेही खा. लंके म्हणाले.
यापूर्वी वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांची निवड लोकशाही मार्गाने केली जात होती, निर्णय हे बोर्डाद्वारे घेतले जात होते. आता सरकार अध्यक्षांची निवड करणार आहे, आता सरकारी अधिकारी निर्णय घेतील त्यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप यामध्ये वाढेल. आर्थिक गोष्टींच्या संबंधीचे अधिकार आता थेट कॅगला दिले आहेत. अशाप्रकारचे काम करून सरकार वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उद्या हीच गोष्ट वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये होईल. भारताचे संविधान हे धर्मनिरपेक्ष आहे. धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य केवळ पुस्तकापुरते न ठेवता ते खऱ्या अर्थाने अबाधित ठेवण्याचे काम झाले पाहिजे. असेही खा. लंके म्हणाले.
