.jpg%20fsdfsdfsd.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली: कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानांवर मालकांच्या नावाच्या पाट्या लावण्याच्या निर्देश प्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकारच्या निर्देशांवरील अंतरिम स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे, तोपर्यंत ही स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भाटी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, प्राध्यापक अपूर्वानंद आणि सामाजिक कार्यकर्ते आकार पटेल यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन, निर्देशांना तात्पुरती स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती आता कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला.
केंद्रीय अन्न आणि सुरक्षा मानक कायदा, २००६ च्या नियमांनुसार ढाब्यांसह प्रत्येक खाद्य विक्रेत्याने मालकांची नावे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. मालकांची नावे प्रदर्शित करण्याच्या निर्देशाला स्थगिती देणारा न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश या केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत नाही, असा युक्तीवाद उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे वरिष्ट वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. या युक्तीवादावर खंडपीठाने नमूद केले की, असा कोणताही कायदा असेल, तर राज्याने त्याची सर्व भागात अंमलबजावणी करायला हवी. विशेष भागांमध्येच कायद्याची अंमलबजावणी करु नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.
मागच्या ६० वर्षांपासून कावड यात्रा काढली जाते. अशा कोणत्याही सूचना कधीही देण्यात आल्या नाहीत. याचवर्षी असे निर्देश का? असा सवाल अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित केला. त्यानंतर, शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नावाच्या पाट्या लावण्याची अंतरिम स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
