Monsoon Session of Parliament| उद्यापासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन

नवी दिल्ली : सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. महाराष्ट्र आणि हरियाणासह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होणारे संसदेचे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे; तर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. तत्पूर्वी आज (दि.२१ जुलै) सर्वपक्षीय बैठकीला सुरूवात झाली असून, सर्व पक्षीय नेते संसद सभागृहात उपस्थित राहत आहेत.

जवानांच्या हौतात्म्याबाबत विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी विरोधकांचे नेतृत्व करणार आहेत. विरोधक आपली एकजूट दाखवून महागाई, बेरोजगारी, रेल्वे अपघात, यूपीएससी परीक्षा, नीट कथित पेपरफुटी तसेच जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद हल्ले या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारला घेरतील. जम्मू- काश्मीरमध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत दहशतवादी घटनांमध्ये जवानांच्या हौतात्म्याबाबत सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी विरोधक सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या पाट्यांबाबतचा योगी सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या आदेशालाही संसदेत विरोध होण्याची शक्यता आहे.

सरकारला कोंडीत पकडण्याची काँग्रेसची रणनीती

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनादरम्यान काँग्रेस जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लेफ्टनंट गव्हर्नरचे अधिकार वाढविण्यावर प्रश्न विचारण्याच्या तयारीत आहे. यासोबतच मणिपूरपाठोपाठ त्रिपुरातील हिंसाचाराच्या घटनांबाबतही काँग्रेसने सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली आहे.

सपा कावड यात्रेवरून घेरणार

अधिवेशनादरम्यान समाजवादी पक्ष उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेच्या मार्गावरील खाद्यपदार्थांच्या पाट्यांबाबत योगी सरकारच्या आदेशाचा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. या मुद्द्यावर समाजवादी पक्ष भाजपला बॅकफूटवर ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

सर्वपक्षीय बैठकीला सुरूवात

संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सरकारने रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला सरकारच्या वतीने संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित राहणार आहेत, तर विरोधी पक्षाकडून राहुल गांधी आणि इतर पक्षांचे नेते सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीतपणे चालवण्यासाठी आणि सभागृहातील कामकाज पूर्ण करण्यासाठी सरकारला विरोधकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर प्रमुख मुद्द्यांवर सभागृहात चर्चेच्या मागणीसाठी विरोधक आग्रही राहतील.