नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. सरकारने तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) प्रति क्विंटल ३१५ रुपयांची वाढ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे उत्पादकांना ६६.८ टक्के नफा होईल. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) ५ वर्षांसाठी वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, २०२५-२६ या वर्षासाठी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत ६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हे खर्चाच्या किमतीपेक्षा ६७ टक्के जास्त आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ही वाढ ३१५ रुपये जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२५ ते २०२६ या सत्रासाठी कच्च्या तागाची किंमत ५६५० रुपये प्रति क्विंटल असेल. मोदी सरकारने तागाच्या खपासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. २०१४-१५ ते २०२४-२५ या कालावधीत ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेली एमएसपी रक्कम १३०० कोटी रुपये होती. तर २००४-०५ ते २०१३-१४ या कालावधीत एकूण देय रक्कम फक्त ४४१ कोटी रुपये होती, असेही पियुष गोयल म्हणाले.
पियुष गोयल म्हणाले की, ४० लाख शेतकरी कुटुंबांचे जीवन प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ताग उद्योगावर अवलंबून आहे. ताग मिल्स आणि ताग व्यापारात ४ लाख कामगारांना थेट रोजगार मिळतो. गेल्या वर्षी १ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांकडून ताग खरेदी करण्यात आला होता. ८२% ताग उत्पादक पश्चिम बंगालमधील आहेत, तर उर्वरित ताग उत्पादनात आसाम आणि बिहारचा वाटा प्रत्येकी ९% आहे.
मागील वर्षी कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत २८५ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. २०२४-२५ च्या हंगामासाठी हा दर ५,३३५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला होता. २०२५-२६ मध्ये त्यात प्रति क्विंटल ३० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) 5 वर्षांसाठी वाढवले आहे. पियुष गोयल म्हणाले की, कोविडचा सामना करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे १२ लाख आरोग्य कर्मचारी एनएचएमशी जोडलेले आहेत. एनएचएम अंतर्गत कोविड-१९ लसींचे २२० कोटींहून अधिक डोस देण्यात आले. गेल्या १० वर्षात एनएचएमने ऐतिहासिक उद्दिष्टे साध्य केली आहेत, असेही ते म्हणाले.
