नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : मोबाईलच्या कर्जाचे हप्ते थकविल्यास कर्जदाराचा मोबाईल लॉक होण्याची दाट शक्यता आहे. वेळेत हप्ते न देणार्या कर्जदारांचे मोबाईल लॉक करण्यास बँका आणि वित्तीय संस्थांना परवानगी देण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) हालचाली सुरू आहेत.
ग्राहकांचे फोन दूरस्थपणे लॉक करण्याची परवानगी देण्याची योजना आखली जात असल्याची माहिती ‘आरबीआय’च्या सूत्रांनी दिली. बुडीत कर्जांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले जात असले, तरी यामुळे ग्राहक हक्कांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. होम क्रेडिट फायनान्सच्या 2024 च्या अभ्यासानुसार, भारतात फोनसह एक तृतीयांशपेक्षा जास्त ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू छोट्या वैयक्तिक कर्जांवर खरेदी करतात. दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’नुसार, भारतात 1.16 अब्जांपेक्षा जास्त मोबाईल कनेक्शन्स आहेत, जे या बाजाराची मोठी व्याप्ती दर्शवते.
1 लाख रुपयांपेक्षा (1,133 डॉलर) कमी रकमेच्या कर्जांमध्ये हप्ते थकवण्याचा धोका जास्त असतो. ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या कर्जांपैकी 85 टक्के कर्जे गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या देतात. भारतातील बँकिंग प्रणालीतील एकूण बिगर-अन्न कर्जांपैकी जवळपास एक तृतीयांश वाटा वैयक्तिक कर्जांचा आहे, ज्यात फोनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठीच्या कर्जांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे.
‘आरबीआय’ काही महिन्यांत आपल्या ‘न्याय्य व्यवहार संहिते’मध्ये सुधारणा करण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये फोन लॉकिंग यंत्रणेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली जातील. या नियमांनुसार, कर्जदाराची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक असेल आणि लॉक केलेल्या फोनमधील वैयक्तिक डेटामध्ये बँकांना प्रवेश करण्यास मनाई असेल, असे ‘आरबीआय’च्या सूत्रांनी सांगितले.
