महिलांना मासिक पाळीनिमित्त रजा ( Menstrual leave) द्यावी हा मुद्दा न्यायालयांनी पाहावा असा नाही. याबाबत न्यायालयाने निर्णय दिल्यास कंपन्या महिलांना काम देण्यास टाळाटाळ करतील. त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे निरीक्षण नोंदवत मासिक पाळी रजेबाबत आदर्श धोरण तयार करता येईल का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
महिलांना मासिक पाळी काळात रजा देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, "खरं तर हा एक सरकारी धोरणाचा पैलू आहे. हा मुद्दा न्यायालयांनी पाहावा असा नाही. याशिवाय न्यायालयाने महिलांना अशी रजा देण्याचा निर्णय घेतल्यास कंपनी त्यांना काम देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने त्याचाही विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्ते शैलेंद्र त्रिपाठी व त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करणारे वकील राकेश खन्ना यांना महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिव आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांच्यासमोर हजर राहण्याची परवानगी खंडपीठाने दिली आहे. ( Menstrual leave)
खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, “आम्ही महिला व बालविकास मंत्रालयाचे सचिवांना विनंती करतो की त्यांनी धोरणात्मक पातळीवर या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे आणि सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा. तसेच, मासिक पाळीच्या रजेबाबत आदर्श धोरण तयार करता येईल का, अशी विचारणा करत राज्याने या प्रकरणी कोणतीही कारवाई केल्यास केंद्र सरकार त्याच्या आड येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी देशभरातील महिला, विद्यार्थी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या सुट्टीची मागणी करणारी याचिका निकाली काढली होती. तेव्हा स्पष्ट केले होते की, हे प्रकरण धोरणाच्या कक्षेत येत असल्याने केंद्राला अहवाल दिला जाऊ शकतो.
