नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्रासह ४ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची जय्यत तयारी काँग्रेसने सुरु केली आहे. माजी पंतप्रधान स्व. रोजी राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त २० ऑगस्टपासून मुंबईत आयोजित एका जाहीर सभेच्या व्यासपीठावरून काँग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे मंगळवारी मंगळवारी (दि.१३) पक्षाच्या मुख्यालयात रणनीतीबाबत महत्त्वाची बैठक घेणार आहेत. त्यात पक्षाचे सर्व सरचिटणीस आणि प्रदेशाध्यक्ष सहभागी होणार आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत विधानसभा निवडणुकीची तयारी, निवडणुकीचे मुद्दे, जातीय जनगणना, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे, हिंडेनबर्ग अहवाल यावर चर्चा होणार आहे. याशिवाय माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त २० ऑगस्ट रोजी मुंबईत जाहीर सभा आयोजित करण्याबाबतही चर्चा होणार आहे. या सभेपूर्वी काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठकही होण्याची शक्यता आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी आणि काँग्रेस कार्यकारिणीचे इतर वरिष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दोन्ही सभागृहांच्या पक्ष खासदारांच्या बैठकीला संबोधित केले. या संबोधनानंतर काँग्रेसने निवडणुकीच्या राज्यांमध्ये काम जोरदारपणे सुरु केले आहे.
हिंडेनबर्गच्या नव्या अहवालानंतर काँग्रेस प्रचारात आक्रमक भूमिका घेण्याचे धोरण आखत आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी अधिक शक्तिशाली झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या वेळी संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीशिवाय कोणतीही तडजोड करण्याचा मूड विरोधकांचा दिसत नाही. काँग्रेसनेही आपल्या सर्व मित्रपक्षांशी याबाबत चर्चा केली आहे. तृणमूल काँग्रसनेही काँग्रेसच्या मतांना सहमती दर्शवली आहे. काँग्रेस सरचिटणीस आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या बैठकीत काँग्रेस हायकमांड हिंडेनबर्ग अहवालाचा जोरदार प्रचार करण्याच्या सूचना देणार आहे. जेणेकरून हिंडेनबर्ग प्रकरणावरुन सरकारला कलंक लावता येईल.
त्याचबरोबर दलित आणि आदिवासींच्या आरक्षणात कोट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर या बैठकीत सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली जाणार असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. याबाबत सरकारवर आधीच दबाव आहे. हा दबाव लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्रिमी लेयर निरीक्षणापेक्षा वेगळे मत व्यक्त करून आपले बाजू स्पष्ट केली आहे.
