नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा-
वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात केंद्र सरकारने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध केला. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची गरज नाही, हा कायदेशीर प्रश्नापेक्षा सामाजिक प्रश्न अधिक असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच यासाठी पर्यायी दंडात्मक उपाय असल्याचे सांगितले. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करणे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले की, हा मुद्दा कायदेशीरपेक्षा सामाजिक आहे, ज्याचा थेट परिणाम समाजावर होतो. सर्व राज्यांचे मत विचारात घेतल्याशिवाय या विषयावर निर्णय घेता येणार नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. लग्न झाले म्हणून महिलेची संमती घेण्याची गरज नाही, असा समज ठेवल्यास दंडात्मक परिणाम भोगावे लागतील, असे केंद्राने म्हटले आहे.
सरकार म्हणाले की, वैवाहिक जीवनात जोडीदाराकडून योग्य शारीरिक संबंध ठेवण्याची सतत अपेक्षा असते. अशा अपेक्षा पतीला पत्नीला तिच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार देत नाहीत. तथापि, केंद्राने म्हटले आहे की अशा कृत्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला बलात्कार विरोधी कायद्यांतर्गत शिक्षा करणे अतिरेक आणि विषम असू शकते. सरकारने सांगितले की, संसदेने आधीच विवाहित महिलेच्या संमतीचे संरक्षण करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये विविध कायद्यांचा समावेश असल्याचे केंद्राने नमूद केले.
विवाह संस्थेला खासगी संस्था मानण्याचा याचिकाकर्त्यांचा दृष्टिकोन चुकीचा आणि एकतर्फी असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. तसेच विवाहित महिला आणि तिच्या स्वत:च्या पतीचे प्रकरण इतर प्रकरणांप्रमाणे हाताळले जाऊ शकत नाही, असेही म्हटले आहे. वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये लैंगिक शोषणाच्या दंडात्मक परिणामांचे वेगवेगळे वर्गीकरण करणे हे विधिमंडळावर अवलंबून आहे.
