Imphal Evacuation
इम्फाळ : मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराला अडीच वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तरीही अद्याप राज्यातील दोन्ही समाजांतील तेढ मिटल्याचे किंवा परस्परांबद्दल विश्वास निर्माण करण्यात अपयशच आले आहे. या काळात 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 62,000 हून अधिक लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. या संघर्षाने मैतेई आणि कुकी-झो समुदायांमधील सलोखा पूर्णपणे नष्ट केला आहे. दोन्ही समुदायांमधील संवाद पूर्णपणे थांबला आहे.
सध्या मणिपूरमध्ये शांतता आणि आर्थिक प्रगतीची काही चिन्हे दिसत आहेत. बाजारपेठा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत आणि आंतरजिल्हा सीमावर्ती भागांमध्ये काही प्रमाणात सुरक्षेची भावना परत आली आहे. दोन्ही समुदायांमधील सीमेवर असलेल्या ‘बफर झोन’मध्ये शेतीची कामे पुन्हा सुरू झाली आहेत. मात्र, येथील लोकांना अजूनही पूर्ण सुरक्षित वाटत नाही. कारण, याच भागात हिंसाचार आणि विध्वंस झाला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच मणिपूरला भेट दिली. या भेटीने लोकांमध्ये मोठी अपेक्षा निर्माण झाली होती. लोकांना वाटत होते की, पंतप्रधान शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी काही ठोस पाऊले उचलतील. मोदींनी 1,200 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि 7,300 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली.
कुकी-झो समुदायाने ‘स्वतंत्र प्रशासना’ची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली. त्यांनी घटनेच्या कलम 239अ अंतर्गत विधिमंडळ असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी केली. दुसरीकडे, मैतेई समुदायाला त्यांच्या विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन आणि म्यानमारमधून होणार्या अवैध स्थलांतराबाबत स्पष्टता हवी होती. मात्र, पंतप्रधानांनी या दोन्ही मुद्द्यांवर मौन बाळगले.
57,000 हून अधिक लोक मदत शिबिरांमध्ये राहत आहेत.
7,000 नवीन घरांच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकार मदत करत आहे.
मैतेई आणि कुकी-झो दोन्ही समुदायांच्या कुटुंबांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत जाण्याची तीव्र इच्छा आहे.
शांतता प्रस्थापित झाल्याशिवाय पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नाही, हे स्पष्ट आहे.
