ममता बॅनर्जी नीती आयोगाच्या बैठकीतून निघून गेल्या!

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : नीती आयोगाच्या बैठकीला विरोधकांकडून केवळ पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित होत्या. मात्र बैठक पूर्ण होण्यापूर्वीच त्या बैठकीतून निघून गेल्या. यावेळी ममता बॅनर्जींनी केंद्र सरकारवर दोषारोप केले. त्यांना बैठकीत बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच यापुढे , नीती आयोगाच्या बैठकीला यापुढे येणार नसल्याचेही त्‍या म्‍हणाल्‍या.

मला ५ मिनिटांपेक्षा जास्त बोलू दिले नाही : ममता बॅनर्जी

‘बैठकीत काही लोकांनी माझ्यापुर्वी बोलताना १०-२० मिनिटे लोकांनी आपली मते मांडली. मात्र मला ५ मिनिटांपेक्षा जास्त बोलू दिले नाही, ‘असा आरोप बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी केला. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, “मी बोलत असताना माझा माईक बंद झाला होता. यावेळी मला का थांबवले, भेदभाव का करत आहात. विरोधी पक्षाकडून बैठकीला मी एकमेव प्रतिनिधी उपस्थित आहे आणि तुम्ही मला बोलण्यापासून रोखत आहात. असा प्रश्न बैठकीत उपस्थित केला. तसेच हा केवळ पश्चिम बंगालचाच नाही तर सर्व प्रादेशिक पक्षांचा अपमान आहे.” असेही त्या म्हणाल्या.

ममता बॅनर्जींचे आरोप खोटे - सीतारामन

ममता बॅनर्जींनी सरकारवर आरोप केले असले तरी सरकारने ममता बॅनर्जींचे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, निती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या होत्या. आम्ही सर्वांनी त्यांना ऐकले. सर्व मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी वेळ देण्यात आला. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, त्यांचा माईक बंद करण्यात आला आहे, हे पूर्णपणे खोटे आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी योग्य वेळ देण्यात आला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांचा माईक बंद झाल्याचा दावा केला आहे, जे अजिबात खरे नाही. तर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, 'ममता बॅनर्जी जे बोलत आहेत ते पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे. त्यांनी स्वतः सांगितले की त्यांना लवकर निघायचे आहे. त्यामुळे त्यांना आधी बोलू दिले पाहिजे. त्यांना त्यांचा पूर्ण वेळ देण्यात आला. त्यांची बेलही वाजली नव्हती. त्यांनी त्यांचे बोलणे पुर्ण केले. नंतर त्या बाहेर आल्या आणि शेवटी त्यांना जे करायचे होते ते केले. मात्र ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याचेही ते म्हणाले.'

सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा बैठकीवर बहिष्कार

सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. यामध्ये कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, तामिळनाडू, केरळ आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री या बैठकीला आले नाहीत. या बैठकीला बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारही उपस्थित नव्हते. त्यांच्या ठिकाणी राज्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीला हजेरी लावली.