नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाचा केंद्राकडे प्रलंबित निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळावा, अशी मागणी राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली. या मागणीला मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लगेच सहमती दर्शवत पुढील आठवड्यात ही रक्कम राज्य सरकारला देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मंत्री भरत गोगावले यांनी या मागणीसाठी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची गुरुवारी दिल्लीत भेट घेतली. या बैठकीला महाराष्ट्रातील खासदार श्रीरंग बारणे, डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि संदिपान भुमरे हेही उपस्थित होते.
मंत्री गोगावले दिल्ली दौऱ्यावर होते. दरम्यान, मंत्री गोगावलेंनी राज्यात रोजगार हमी योजनेतंर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना दिली तसेच रोजगार हमी योजनेतील व्यक्तिगत लाभांची मर्यादा ५ लाख रूपयांहून १० लाख रुपयांपर्यंत करण्याची मागणीही मंत्री गोगावले यांनी योवळी केली, या मागणीचाही सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिले.
भेटीनंतर बोलताना मंत्री गोगावले म्हणाले की, ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला गती देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेला निधी त्वरित मिळणे आवश्यक आहे. आमच्या मागणीला केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आश्वस्त केले की, केंद्राकडे प्रलंबित असलेला कुशल घटकांसाठीचा २६०० कोटी रुपयांचा निधी आणि अकुशल घटकांसाठीचा १२०० कोटी रुपयांचा निधी पुढच्या आठवडाभरात राज्याला उपलब्ध करून दिला जाईल. सोबतच, राज्याला आवश्यक ती सर्व मदत आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासनही मंत्री चौहान यांनी दिल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले. या निधीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास मंत्री गोगावले यांनी यावेळी व्यक्त केला.
