नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर)ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला तूर्त नोटीस बजावण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. महाराष्ट्रातील एसआयआरशी संबंधित मुद्दे देशव्यापी याचिकांसोबत एकत्रितपणे न हाताळता राज्यनिहाय तपासले जातील, असे संकेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. महाराष्ट्रातील ९.७९ कोटी मतदारांपैकी सुमारे १.२ कोटी मतदारांची नावे तार्किक विसंगतीच्या आधारे चिन्हांकित करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘तार्किक विसंगती’ म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्न उपस्थित करत या प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक असल्याचे दातार यांनी नमूद केले. पुढील सुनावणीपूर्वी संबंधित यंत्रणांकडून माहिती मिळावी, यासाठी तातडीने नोटीस बजावण्याची विनंतीही त्यांनी केली. मात्र न्यायालयाने त्यास नकार दिला.
