प्रथमेश तेलंग
नवी दिल्ली : उत्तराखंड, गुजरातनंतर समान नागरी कायदा (यूसीसी) आणणारे आसाम तिसरे राज्य ठरले. या निर्णयाचे स्वागत करताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातदेखील ‘यूसीसी’ लागू करण्याचे संकेत दिल्लीतून दिले. यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. समान नागरी कायदा, हे बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न होते आणि शिवसेना सुरुवातीपासून यासाठी सकारात्मक राहिली आहे, असेदेखील त्यांनी म्हटले. यामुळे येणार्या काळात महाराष्ट्रात हा कायदा आणला जाईल, असे बोलले जात आहे.
समान नागरी कायद्याचे स्वरूप
सध्या आपल्या देशात विविध धर्मांचे लोक विवाह, घटस्फोट आणि वारसा यासारख्या बाबींमध्ये आपापल्या वैयक्तिक धार्मिक कायद्यांचे आणि नियमांचे पालन करतात. मात्र, या सर्व धर्मांच्या या बाबींसाठी एकच समान कायदा असणे म्हणजे समान नागरी कायदा होय. समतावादी समाजाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणूनही या कायद्याकडे पाहिले जाते. भारतीय संविधानाने अनुच्छेद 44 अंतर्गत, ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ यांचा एक भाग म्हणून ‘यूसीसी’ची परिकल्पना केली आहे. हा कायदा सक्तीचा नसला, तरी देशाने आपल्या सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी अपेक्षा अनुच्छेद 44 मध्ये व्यक्त केली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर 1985 मधील ‘शाह बानो खटल्यामुळे’ समान नागरी संहितेची चर्चा पुन्हा केंद्रस्थानी आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही संहिता स्वीकारण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. तेव्हापासून, ‘सरला मुद्गल (1995)’ आणि ‘शायरा बानो (2017)’ यासारख्या खटल्यांनी ‘यूसीसी’ची आवश्यकता अधिकच अधोरेखित केली आहे.
‘यूसीसी’ समर्थक आणि विरोधकांचे म्हणणे काय?
समान नागरी कायदा संविधानानुसार आवश्यक आहे. विविध धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांमधून लिंगभेदी आणि भेदभावपूर्ण तरतुदी काढून टाकून सर्व नागरिकांना समान वागणूक मिळेल; विशेषतः घटस्फोट, वारसा हक्क आणि मुलांचा ताबा यासारख्या बाबींमध्ये महिलांना लाभ मिळेल. यामुळे राष्ट्रीय एकता वाढण्यास मदत होईल, असे या कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, विरोधक म्हणतात की, यामुळे भारताची सांस्कृतिक विविधता नष्ट होऊन धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होण्याचा धोका आहे. अल्पसंख्याक दुर्लक्षित होऊ शकतात, विविध परंपरांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते आणि महत्त्वपूर्ण कायदेशीर व राजकीय आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, अल्पसंख्याकांच्या वैयक्तिक धार्मिक प्रथा पाळण्याच्या अधिकारावर गदा येऊ शकते.
आरक्षण आणि ‘यूसीसी’चा संबंध आहे का?
समान नागरी कायद्याचा आणि आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही. समान नागरी कायद्याची तरतूद ही संविधानातील भाग चौथा, मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम 44 मध्ये नमूद आहे. तर, आरक्षण भारतातील मागास प्रवर्गांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, सामाजिक न्यायाचे तत्त्व खर्या अर्थाने अंमलात आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
