maharashtra local body elections hearing postponed to july in supreme court
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा वादावरुन टांगती तलवार कायम आहे. आरक्षण मर्यादेच्या अडचणीमुळे काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अजुनही प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभुमीवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २१ आणि २२ जुलैला होणार आहे.
दरम्यान, बीड आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये निवडणूका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आले होते. बीड आणि जालना जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली नाही, त्यामुळे या दोन जिल्ह्यांमध्ये निवडणूका जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात यावे, अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता.
सदर अंतरिम अर्ज सोमवारी सुनावणीस आल्यानंतर आगामी सुनावणीतच हे प्रकरण बघु असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे येत्या २१ आणि २२ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीतच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांवर सुनावणी होणार असल्याचे दिसते.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या टक्केवारीचा विषय न्यायालयात असताना काही ठिकाणी निवडणुका झाल्या आहेत. यापूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहते, त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे.
तर इतर ठिकाणी जिथे आरक्षण टक्केवारीचे अडचण आहे तेथील निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर न्यायालय काय भूमिका घेणार किंवा निर्णय देणार हे लक्षवेधी असणार आहे. त्यामुळे आगामी सुनावणी महत्वाची ठरणार आहे.
