नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. यापूर्वी निश्चित केलेल्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांच्यासाठीची आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, तसेच या निवडणुकांचे निकाल प्रलंबित प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, अशी अट न्यायालयाने घातली आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या कायदेशीर पेचामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियमित निवडणुकांद्वारे तळागाळातील लोकशाही टिकवणे आवश्यक असल्याची भूमिका न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार, बांठिया आयोगाच्या जुलै २०२२ मधील अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर व्यवस्थेनुसार ओबीसी आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची मुभा दिली, मात्र आरक्षणाची एकूण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निकाल अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळणे म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर अंतिम शिक्कामोर्तब नव्हे. आरक्षणाची घटनात्मक वैधता आणि प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया हे एकमेकांशी संबंधित असले, तरी स्वतंत्रपणे विचारात घ्यावे लागणारे मुद्दे आहेत.
महाराष्ट्रात जयंत कुमार बांठिया आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय आरक्षण निश्चित करताना संबंधित समाजाच्या मागासलेपणाचा अनुभवजन्य (Empirical) अभ्यास आणि एकूण आरक्षणाची मर्यादा पाळली गेली आहे का, यावरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी या सर्वांचे मिळून एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सरसकट २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहीलच, असे गृहीत धरता येणार नाही.
राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांचा समावेश आहे. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि प्रशासकीय सहकार्य उपलब्ध करून देण्याबाबतही न्यायालयाने यापूर्वीच निर्देश दिले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला संस्थांनिहाय आरक्षणाची स्थिती तपासून पुढील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.