नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : नीती आयोगाच्या निर्यात सज्जता निर्देशांक-2024 मध्ये (ईपीआय) महाराष्ट्राने तामिळनाडूला मागे टाकत पहिले स्थान पटकावले आहे. देशातील पाच राज्यांत गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशचा अनुक्रमे तीन, चार आणि पाचवा क्रमांक लागतो.
केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केलेल्या यादीनुसार, महाराष्ट्राने तामिळनाडूकडून पहिले स्थान संपादन केले आहे. आर्थिक वर्ष 2022 ते 2024 या कालावधीत केलेल्या कामगिरीवरून ही यादी तयार करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये तामिळनाडूचा पहिला क्रमांक होता. खालोखाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि हरियाणाचा क्रमांक लागत होता. आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘ईपीआय 2024’ची क्रमवारी ‘ईपीआय 2022’शी तुलना करण्यायोग्य नाही. कारण, राज्यांचे मूल्यांकन करण्याची संपूर्ण कार्यपद्धती बदलली आहे. लहान राज्ये, ईशान्येकडील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्रमवारीत, उत्तराखंडने अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, गोवा यांचा क्रमांक लागतो.
जग खूपच अशांत काळातून जात आहे. परंतु, हा अशांत काळ तुम्हाला प्रगती करण्याची संधी देतो, असे आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम म्हणाले. निर्यात हे विकासाच्या प्रमुख चालकांपैकी एक आहे. भारताला 30 लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी निर्यातीचा वाटा 7.5 लाख कोटी डॉलरवर न्यावा लागेल. त्यात ज्या राज्यांची निर्यात सज्जता आहे. ज्या राज्यांची तशी क्षमता आहे, त्यांची या यादीत निवड करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने राबविलेल्या विविध धोरणांमुळे निर्यातीत पहिला क्रमांक पटकावण्यात राज्य यशस्वी ठरल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. ऑटोमोबाईल्स, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधनिर्माण, रसायने, कापड आणि आयटी सेवा यासारख्या क्षेत्रांत राज्याने धडाकेबाज कामगिरी केली आहे. तसेच, मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर यासारख्या प्रमुख बंदरांच्या उपस्थितीने निर्यात वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्राच्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणाचे जमिनीवर द़ृश्य परिणाम दिसून येत आहेत. निर्यातदारांसाठी एकल-खिडकी प्रणाली, लॉजिस्टिक्स सुधारणा, औद्योगिक क्लस्टर्सचा विकास आणि जिल्हा-विशिष्ट उत्पादन ओळख, यासारख्या उपक्रमांमुळे राज्याची निर्यात तयारी बळकट झाल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
