मुंबई : राज्यात जबरदस्तीने आणि आमिष दाखवून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेला धर्मस्वातंत्र्य कायदा आता राज्यात लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार आता धर्मांतरासाठी जबरदस्ती करणार्यांना सात ते दहा वर्षे कारावास होणार असून, धर्मांतरासाठी प्रलोभन दाखवणे, दिशाभूल करणेही महागात पडणार आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसोबतच अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झाल्यानंतर राज्यात धर्मांतरविरोधी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ लागू झाला आहे. ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्यापासून हा कायदा आता अंमलात आला आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार कठोर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रलोभन दाखवून किंवा बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठीचे विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या मार्च २०२६ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले होते. त्यानंतर ते मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते.
सत्ताधारी भाजपने धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याचे आश्वासन निवडणुकीच्या प्रचारात दिले होते. त्यानुसार बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरास प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा अस्तित्वात आला आहे.
जबरदस्तीने आणि आमिष दाखवून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी केलेल्या धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोध केला आहे. या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नव्या कायद्यानुसार दोषींना पहिल्या अपराधासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास.
पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी १० वर्षांपर्यंतच्या कैदेची तरतूद.
धर्मांतरापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवस आधी सूचना देणे या कायद्यानुसार अनिवार्य.
धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे, इतर नातेवाईकांंना तक्रार करण्याचा अधिकार.
