नवी दिल्ली : एलपीजी सिलिंडर उपलब्धतेत येत असलेल्या अडचणींमुळे मजूर वर्गासमोर नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. गॅस टंचाईमुळे अनेक ठिकाणी मजुरांचे स्थलांतर वेगाने होऊ लागले आहे. त्यामुळे उद्योग जगतावरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने मजुरांना स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 किलोच्या छोट्या सिलिंडरवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोणताही ग्राहक केवळ ओळखपत्र दाखवून जवळच्या गॅस एजन्सीकडून हा सिलिंडर खरेदी करू शकतो.
आंतरमंत्रालयांच्या दैनंदिन पत्रकार परिषदेत पेट्रोलियम मंत्रालयाने पाच किलोच्या सिलिंडरच्या उपलब्धतेबाबत ज्या प्रकारे माहिती दिली, त्यावरून मजुरांच्या स्थलांतराबाबत सरकारची चिंता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, पाच किलोचे छोटे सिलिंडर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. यासाठी पत्त्याच्या पुराव्याची अनिवार्यता संपवण्यात आली आहे. हे पाऊल प्रामुख्याने स्थलांतरित मजूर आणि ज्यांच्याकडे शहरात कोणताही कायमस्वरूपी पत्ता नाही, अशा लोकांसाठी उचलण्यात आले आहे. गेल्या दोन दिवसांत यासाठी 5,500 ठिकाणी जनजागृती शिबिरे घेण्यात आल्याचेही त्या म्हणाल्या.
त्यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या 14 दिवसांत पाच किलोचे 6लाख 75 हजारपेक्षा जास्त सिलिंडर वितरित करण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात याची सरासरी विक्री 77 हजार होती, ती 4 एप्रिल रोजी 90 हजारच्या वर गेली आहे.
