नवी दिल्ली : संसद आणि विधिमंडळांच्या कामकाजात सदस्यांचा कमी होत असलेला सहभाग आणि राजकीय विरोध याबद्दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी चिंता व्यक्त केली. विधिमंडळांच्या बैठकांची संख्या कमी होणे याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. संसद परिसरात महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांसाठी विधिमंडळ कार्यपद्धती प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन संसदीय लोकशाही संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेद्वारे (प्राइड) करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
सोमवारी सकाळी विधिमंडळ कार्यपद्धती प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते झाले. यावेळी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद सभापती राम शिंदे आणि विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचा समारोप मंगळवारी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या भाषणाने होणार आहे. दरम्यान, या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला जवळपास ८० आमदार उपस्थित राहणार होते. यामध्ये ७८ नविन विधानसभा सदस्य होते. मात्र केवळ ४३ आमदार या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले.
यावेळी बोलताना लोकसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अधिवेशनादरम्यान सभागृहात अधिक वेळ घालवण्याचे आणि विविध भागधारकांचे विचार ऐकण्याचे आवाहन केले. यामुळे लोकांच्या समस्या समजून घेण्याचा आणि त्या सोडवण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन व्यापक होईल, असेही ते म्हणाले. कायदेमंडळांमध्ये नियोजित व्यत्यय हे संविधानाच्या लोकशाही भावनेच्या विरुद्ध आहे. आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणण्याऐवजी प्रश्नोत्तराच्या तासासारख्या प्रभावी कायदेविषयक साधनांचा वापर करून सार्वजनिक मुद्दे मांडावे. आमदारांना पूर्ण तयारी आणि तथ्यांसह चर्चेसाठी सभागृहात येण्यास सांगितले. आमदार जितक्या जास्त तयारीने सभागृहात येतील तितका त्यांचा सहभाग प्रभावी होईल आणि सभागृहाचे कामकाज अधिक चांगले होईल, असेही लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले.
ओम बिर्ला म्हणाले की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे आणि भारतीय संविधान सर्वांना समान अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रदान करते ही अभिमानाची बाब आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे कौतुक करताना ते म्हणाले की, विधिमंडळांच्या बैठकांची संख्या कमी होत आहे ही चिंतेची बाब आहे मात्र देशातील सर्व विधिमंडळांमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे कामकाज कौतुकास्पद आहे. १९३७ मध्ये स्थापनेपासून आजपर्यंत महाराष्ट्र विधिमंडळाने सामाजिक-आर्थिक बदलांचा पाया रचला आहे. अशा लोकशाही व्यवस्थेशी जोडले जाणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्राने स्वातंत्र्य चळवळ, सामाजिक सुधारणा आणि अध्यात्मात व्यापक योगदान दिले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र देशासाठी प्रेरणास्रोत आहे, असे गौरवोद्गार महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासाचा उल्लेख करताना ओम बिर्ला यांनी केला.
ओम बिर्ला म्हणाले की, कायदा बनवताना कायदेविषयक मसुद्याची विशेष काळजी घेणे ही कोणत्याही कायदेकर्त्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे, कायदेविषयक मसुद्यात थोडीशी चूक देखील जनतेवर दीर्घकालीन परिणाम करते. कायदे करताना सभागृहात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे जेणेकरून सार्वजनिक कल्याणाचे मुद्दे सकारात्मक पद्धतीने कायद्याचा भाग बनतील.
या प्रसंगी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासह या जागरूकता कार्यक्रमासाठी प्राइड आणि लोकसभा सचिवालयाचे आभार मानले. नार्वेकर म्हणाले की, सर्व आमदारांनी संविधानातील तरतुदींचे पालन करावे आणि त्यांचे काम आदर्श पद्धतीने समाजासमोर सादर करावे जेणेकरून लोकांचा संसदीय लोकशाहीवरील विश्वास वाढेल. संसदीय कामकाजावर पद्धतशीर गतिरोधाचा नकारात्मक परिणामही त्यांनी अधोरेखित केला आणि चांगल्या पद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज यावरही त्यांनी भर दिला. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनीही यावेळी उपस्थित आमदारांना संबोधित केले.
