नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचना आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी मंजुरी दिली. नव्या प्रभाग रचनांना आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. मागील अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत 4 आठवड्यांत निर्देश जारी करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने पूर्वीसारख्या 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला. नवीन प्रभाग रचना की जुनी प्रभाग रचना असा वाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झाला होता. महायुती सरकारने आधी प्रभाग रचना बदलली होती. त्यात मविआ सरकारने फेरबदल केले. त्यानंतर पुन्हा एकनाथ शिंदेंचे सरकार आल्यानंतर प्रभाग रचनेत बदल पाहायला मिळाले.
याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला निवडणूक करायची आहे की नाही, असा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगाला केला होता. निवडणुका रोखण्याचे काही कारण दिसत नाही. याआधी ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक थांबली होती. परंतु आता निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. नवीन की जुनी प्रभाग रचना यावर सुनावणी होत राहील. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला अधिसूचना जारी करण्यासाठी 4 आठवड्यांची वेळ दिली होती. त्यानंतर ठरावीक कालावधी ठरवून निवडणूक 4 महिन्यांत पूर्ण होतील, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मे महिन्याच्या सुनावणीत दिला होता. आता सोमवारच्या सुनावणीत नवीन प्रभाग रचनेसह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिल्याने निवडणुका होण्याचा अडथळा दूर झाला आहे.
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपंचायतीशी निगडित एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात 11 मार्च 2022 पूर्वी जी प्रभाग रचना होती, त्यानुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, वॉर्ड रचना कशी असावी हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. जी प्रभाग रचना राज्य सरकारने ठरवली असेल, त्यानुसार निवडणूक होईल. सोबतच 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यातही सुप्रीम कोर्टाने मागील निर्णयाचा दाखल देत यापूर्वीच आम्ही पूर्वीच्या आरक्षणासह निवडणूक होईल हे स्पष्ट केले होते, असे सांगितले.
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले. मागच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जुन्या ओबीसी आरक्षणाप्रमाणेच निवडणुका घ्याव्यात. त्यात आता आणखी स्पष्टता आली आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत. 2022 मध्ये जी प्रभाग रचना झाली होती, तो कायदा रद्द झाला आहे. त्यामुळे 2017 प्रमाणे निवडणुका होतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने मांडलेल्या या दोन्ही बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
