बंगळूर : काँग्रेससह देशातील सर्व पक्षांनी निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त करत असताना राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात होणार्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला करण्याचा निर्णय गुरुवारी (दि. 4) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदा मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, यापुढे जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत आणि महापालिका निवडणुकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेवर होतील. निवडणूक आयोगाला आतापासून होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतपत्रिका वापरण्याची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर न करण्याची शिफारस केली जाईल. या निर्णयामुळे राज्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल होतील. आतापर्यंत ग्रामपंचायत निवडणुका मतपत्रिकेवर होत होत्या. त्या सुरूच राहतील. मात्र, निवडणूक आयोग नगर पालिका निवडणुकांसाठी ईव्हीएम वापरत होते. जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत, नगर परिषदा, नगर पालिका, नगर पंचायत आणि महापालिकेच्या निवडणुकीतही ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला आहे. यापुढे सर्वच निवडणुकांसाठी मतपत्रिका वापरण्यात याव्यात, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली जाणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि पारदर्शकतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मतदारांचा विश्वास वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
