Local Body Election Supreme Court Hearing:
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५०% आरक्षणाचे उल्लंघन झाल्याच्या दाव्यामुळे त्या पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. याच संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज (सोमवार, १७ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोग काय उत्तर देतो त्यावर पुढची दिशा अवलंबून असणार आहे.
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, निवडणुकीत आरक्षणाचे वाटप करताना काही गोष्टींवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. ज्या भागांमध्ये आदिवासी (SC/ST) समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे, तिथे ओबीसींना (OBC) आरक्षण दिल्यास ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी घालून दिलेल्या ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण न करताच सध्याच्या निवडणूक आयोगाने आरक्षणाची सोडत काढली आहे असा आरोप गवळी यांनी केला.
ओबीसींची लोकसंख्या, संख्यात्मक माहिती (Data) विचारात न घेता हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 'ज्या प्रमाणात ओबीसी आहेत, त्याच प्रमाणात आरक्षण असावे' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन होत आहे.
मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) तसेच मुख्य सचिव आणि महसूल व नगर विकास खात्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली होती.
आजच्या सुनावणीमध्ये राज्य निवडणूक आयोग आणि संबंधित मुख्य सचिव काय उत्तर सादर करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यामुळे, याचिकाकर्त्यांच्या मते, या प्रकरणामध्ये काहीतरी सत्य आहे.
या गंभीर आक्षेपांवर सुप्रीम कोर्टात काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या सुनावणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
