प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे
सरकारने 5 लाख महिला आणि एसी आणि एसटी प्रवर्गांतील महिला उद्योजकांसाठी एक नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत स्वस्त व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध होणार आहे. प्रथमच त्यांना 6 वर्षांत 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज मिळेल.
सामाजिक विकासास पोषक तरतुदी अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करणे अपेक्षित असते. सामाजिक विकासात शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा, गृह बांधणी, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण, महिला आणि बाल कल्याण, रोजगार, गरिबी आणि विषमता नियंत्रण यांचा समावेश होतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक चेहर्याचा अभाव असल्याचे दिसते. खरे तर, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणासाठी भरीव तरतुदी करणे आवश्यक होते; मात्र तसा प्रयत्न दिसत नाही. आरोग्य विषयक तरतुदीत अंगणवाडी पोषण, आरोग्य शिक्षण प्रवेश संख्येत अल्पवाढ, कॅन्सर शिशू केंद्र सुविधा वगळता तरतुदी नाहीत. महिला, बालक, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास आणि अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणासाठी नवीन अशा कोणत्याच योजना आणि कार्यक्रम या अर्थसंकल्पात नाहीत.
सर्वसाधारण शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद 2024-25 शी तुलना करता केवळ 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. तेवढीच वाढ तांत्रिक शिक्षणातही केल्याचे दिसते. आरोग्य क्षेत्रावरील एकूण तरतूद 4 हजार कोटी रुपयांनी वाढविली आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास, अल्पसंख्याक यांच्या केलेली खर्चाची तरतूद 2024-25 वरील 10 हजार 199 कोटी वरून 9 हजार 928 कोटी पर्यंत कमी केली आहे. अर्थसंकल्पात गरिबी निर्मूलनाचा कोणताही कार्यक्रम नाही. खरे तर, आर्थिक आणि सामाजिक विकास हातात हात घालून पुढे जाणे आवश्यक आहे; मात्र त्याची दक्षता या अर्थसंकल्पात घेतल्याचे दिसत नाही. त्याचवेळी सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 योजनेंतर्गत 8 कोटी गर्भवती आणि स्तनदा माता आणि मुलींना पोषण आधार देण्याचे म्हटले आहे.
