पुढारी ऑनलाईन डेस्क : माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याचे कलम ६७ हे अश्लील सामग्री हाताळण्यासाठीचे आहे. त्यामुळे या कलमाचा वापर प्रक्षोभक सामग्रीसाठी केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सोशल मीडिया (Social media) पोस्ट लाईक (Like) करणे म्हणजे पोस्ट शेअर (Share) करण्यास हे कलम लागू होत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे.
चौधरी फरहान उस्मान याने एक सोशल मीडिया पोस्ट 'लाईक' केली होती. या पोस्टमध्ये राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जमाव गोळा होणार असल्याचा उल्लेख होता. पोलिसांनी दावा केला होता की, सोशल मीडियावरील या पोस्टमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ बेकायदेशीररीत्या जमाव एकत्रीत आला. त्याचा कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम झाला. या प्रकरणात भारतीय दंड विधानातील कलमांबरोबरच माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या कलम 67 अंतर्गतही इमरान खान याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपल्याविरोधात कायदेशीर कारवाई रद्द करावी, अशी याचिका फरहान याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
चौधरी फरहान उस्मान याच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना सांगितले की, त्याच्या फेसबुक अकाउंटवर असा कोणताही मजकूर आढळला नाही. तथापि, पोलिसांनी सांगितले की त्याने तोच मजकूर डिलीट केला होता परंतु व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही असाच मजकूर आढळला.
न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले की, एखादी पोस्ट किंवा मेसेज शेअर किंवा रिट्विट केले तर ती प्रसारित मानले जाते. उपलब्ध पुराव्यानुसार याचिकाकर्ता फरहान उस्मान याने संबंधित पोस्टला 'लाईक' केले होते, ज्यात बेकायदेशीर जमावाच्या बाबतीत संदर्भ होता. मात्र, केवळ पोस्टला लाईक केल्याने ती पोस्ट प्रसारित होत नाही, त्यामुळे कलम 67 लागू होणार नाही. कारण हे कलम केवळ अश्लील व लैंगिक प्रवृत्तीच्या मजकुरासाठी आहे. कामवासनेला प्रवृत्त करणारे या शब्दांचा संबंध लैंगिक इच्छेशी आहे. त्यामुळे कलम 67 उद्वेगजनक मजकुरासाठी नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच त्याच्या फेसबुक वा व्हॉट्सअॅप खात्यात कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर सापडलेला नाही," असे स्पष्ट करत फरहान उस्मान चौधरी याच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश १७ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने दिला आहे.
