नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक येथे होत असलेल्या कुंभमेळा नियोजनासाठी विकसित 'कुंभदूत' या एआय-आधारित ॲपचे अनावरण करण्यात आले. राजधानी दिल्लीतील 'इंडिया एआय समिट २०२६' मध्ये हे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी समिटमधील 'महाराष्ट्र पॅव्हेलियन'ला भेट देऊन राज्यातील विविध एआय प्रकल्पांची पाहणी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सिंहस्थ २०२७ हे श्रद्धा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम ठरणार आहे. एजेंटिक कुंभ ही संकल्पना महाराष्ट्राला जबाबदार आणि नैतिक एआय वापराच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेईल. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, बंदरे विकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त तसेच नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण प्रमुख डॉ. प्रवीण गेडाम आणि कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी व तंत्रज्ञ उपस्थित होते.
यावेळी अनावरण करण्यात आलेले कुंभदूत ॲप आगामी महाकुंभमेळ्यासाठी हाय-टेक सारथी म्हणून ओळखले जाईल. लाखो भाविकांचे व्यवस्थापन, गर्दीचे नियंत्रण आणि आपत्कालीन सेवांच्या समन्वयासाठी हे महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या ॲपमुळे भाविकांना रिअल-टाइम माहिती मिळण्यासोबतच प्रशासनाला सुरक्षेच्या दृष्टीने अचूक नियोजन करणे सुलभ होणार आहे. डिजिटल इंडियाच्या ध्येयाला गती देत महाराष्ट्र राज्य आता एआय क्रांतीमध्ये आघाडीवर असल्याचे या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
ही संकल्पना “एजेंटिक कुंभ” या मॉडेलवर आधारित आहे. सोप्या शब्दात सिंहस्थ २०२७ मध्ये नोंदणीकृत प्रत्येक भाविकाला एक वैयक्तिक एआय सहाय्यक मिळणार आहे. या सहाय्यकाचे नाव “कुंभदूत” असेल. हा कुंभदूत भाविकाला प्रवास, निवास, घाटांची माहिती, आपत्कालीन मदत, पेमेंट, भाषांतर आदी बाबतीत मार्गदर्शन करेल. कुंभदूत एआय सहाय्यक २० पेक्षा अधिक भारतीय भाषांमध्ये कार्य करू शकणार आहे. स्मार्टफोन असो वा साधा फीचर फोन, अगदी कॉल करूनही या सेवांचा लाभ घेता येईल. डिजिटल साक्षरता नसलेल्या किंवा वयोवृद्ध भाविकांनाही सोप्या आवाजाच्या माध्यमातून माहिती मिळेल.
या प्रणालीमध्ये ‘कुंभ पास’ ही संकल्पना देखील प्रस्तावित आहे. हा पास ऐच्छिक असेल आणि तो डिजीलॉकरमध्ये सुरक्षित स्वरूपात ठेवला जाईल. यामुळे प्रवेश प्रक्रिया, सेवा मिळविणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मदत करणे अधिक सुलभ होईल. ही संपूर्ण यंत्रणा भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आधारित असेल. यूपीआयद्वारे पेमेंट, आरोग्य नोंदीसाठी, व्यापाऱ्यांसाठी, तसेच डिजीलॉकर यांचा समन्वय या प्रणालीत असेल. मात्र, भाविकांची वैयक्तिक माहिती केंद्रीकृत स्वरूपात साठवली जाणार नाही. सर्व माहिती ही मर्यादित कालावधीसाठी आणि भाविकाच्या संमतीनेच वापरली जाईल. ही प्रणाली सिंहस्थ काळात १ कोटीपर्यंत भाविकांना आणि लाखो डिजिटल एजंट्सना हाताळण्यास सक्षम असेल. सिंहस्थ २०२७ पूर्वी नाशिकमधील महाविद्यालयांमध्ये १०,००० सहभागींसह पायलट प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
