पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (दि. २० ऑगस्ट) सुनावणी झाली. डॉक्टरांच्या सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना केली जाईल, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिले. ( Kolkata doctor rape and murder case ) या प्रकरणी सीबीआयने गुरुवार, २२ ऑगस्ट राेजी स्टेटस रिपोर्ट दाखल करावा, तसेच हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या तोडफोड प्रकरण तपासाच्या अहवाल प. बंगाल सरकारने 22 ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असा आदेश देत खंडपीठाने यावेळी प. बंगाल सरकारची झाडाझडती घेतली. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी शुक्रवार, 22ऑगस्टला होणार आहे.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण केवळ एका हॉस्पिटलमधील महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्काराच्या मुद्द्याशी संबंधित नाही, तर संपूर्ण देशातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात आहे. सर्व प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर, निवासी डॉक्टर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात आहे. कामाची सुरक्षित परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी आपण राष्ट्रीय धाेरण विकसित केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
महिला सुरक्षे भावी कामावरच जाऊ शकत नसतील तर आम्ही त्यांना समानता नाकारत आहोत, असे स्पष्ट करत कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील पीडितेचे नाव, छायाचित्रे आणि व्हिडिओ जर प्रसारित होत असतील तर ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. आपण जीव गमावलेल्या तरुण डॉक्टरला हाच सन्मान देतो का?, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.
कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेजच्या प्राचार्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्या महाविद्यालयात प्राचार्य म्हणून कशी काय नियुक्त केली गेली? या प्रकरणी तात्काळ गुन्हा दाखल झाला नाही. पीडितेचा मृतदेह उशिरा तिच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आला; पोलीस काय करत आहेत? एक गंभीर गुन्हा घडला आहे, गुन्ह्याची घटना हॉस्पिटलमध्ये घडली आहे. या प्रकरणानंतर तोडफोड करणाऱ्यांना हॉस्पिटलमध्ये कसे येऊ दिले?, अशी सवालांची सरबत्तीही करत सरन्यायाधीशांनी पश्चिम बंगाल सरकारची झाडाझडती घेतली. सीबीआयने गुरुवारी स्टेटस रिपोर्ट दाखल करावा. सीबीआयने आम्हाला तपासाची स्थिती कळवावी, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
वरिष्ठ आणि कनिष्ठ डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या उपायांसाठी आम्ही राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना करत आहोत. देशभरात ज्या पद्धतींचे पालन केले पाहिजे त्या शिफारशी द्याव्यात या फोर्सने द्यावात, आम्ही डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी येथे आहोत, म्हणून आम्ही डॉक्टरांना कळकळीची विनंती करतो की त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवावा. ही काही विशिष्ट प्रकरणांची बाब नाही, परंतु संस्थेला प्रभावित करणारी गोष्ट आहे. संपूर्ण देशाची आरोग्य सेवा महत्वाची आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले.
डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या उपायांसाठी आम्ही राष्ट्रीय टास्क फोर्समध्ये सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आर सरीन, डॉ डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत, प्रा. अनिता सक्सेना, प्रमुख कार्डिओलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रा. पल्लवी सप्रे, डीन ग्रँट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, यांचा समावेश असेल त्याचबरोबर राष्ट्रीय टास्क फोर्सचे पदसिद्ध सदस्य हे केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष यांचा समावेश असेल, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय टास्क फोर्सने अंतरिम अहवाल तीन आठवड्यांमध्ये तर अंतिम अहवाल आदेशाच्या तारखेच्या 2 महिन्यांच्या आत सादर करावा, अशी विनंतीही खंडपीठाने केली आहे. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या आरोग्य विभागातील सचिवांमार्फत आणि केंद्र सरकारने आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांमार्फत राज्ये आणि केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व रुग्णालयांची माहिती खालील बाबींवर एकत्रित करणे आवश्यक. प्रत्येक रुग्णालयात किती सुरक्षा व्यावसायिक कार्यरत आहेत, प्रवेश करताना सामानाची तपासणी आहे का, डॉक्टरांसाठीच्या विश्रांती खोल्यांची संख्या, रुग्णालयातील सर्व भागात सीसीटीव्ही कार्यरत आहेत का, हॉस्पिटलच्या बाहेर पोलिस चौक्याची स्थिती, आदींची माहिती यामध्ये असावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणी आम्ही आमच्या हस्तक्षेपाचे आमचे व्यापक मापदंड सूचित करू. शांतताप्रिय आंदोलक पश्चिम बंगाल सरकारने दडपण्याचा प्रयत्न करु नये. डॉक्टर असोत वा नागरीक त्यांच्यावर राज्याने सत्ता गाजवू नये, असेही सरन्यायाधीशांनी यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले.
या प्रकरणी पश्विम बंगाल सरकारविरोधात केले जाणारे आरोप निराधार आहेत. पोलिस आंदोलकांवर दडपशाही करत नाहीत, असा दावा यावेळी पश्चिम बंगाल सरकराच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी सीबीआयला स्टेटस रिपोर्ट सादर करू द्या, असे स्पष्ट केले. यावेळी युक्तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, पश्चिम बंगालमधील सरकार राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे."
डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेचे रक्षण करणे हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे. देश काही पावले उचलण्यासाठी दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही. वैद्यकीय व्यावसायिकांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यात कायदे आहे; परंतु ते समस्या सोडवत नाहीत. आम्ही वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी संस्थात्मक सुरक्षेचा अभाव अधोरेखित करत आहोत. रात्री उशिरा वैद्यकीय कर्तव्यावर असणार्या डॉक्टरांच्या विश्रांतीसाठी सुविधान नाही. इंटर्न, रहिवासी आणि अनिवासी 36 तासांच्या शिफ्टमधून जातात जेथे स्वच्छता इत्यादी मूलभूत अटी नाहीत.परिचारिका आणि महिला डॉक्टरांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा नाही, डॉक्टरांना लांब शिफ्टनंतर घरी परत जाण्यासाठी वाहतूक नाही, सीसीटीव्ही कॅमेरे योग्यरित्या कार्यरत नाहीत, असे निरीक्षणही सरन्यायाधीशांनी यावेळी नोंदवले.
आरजी कार मेडिकल कॉलेजच्या सेमिनार हॉलमध्ये ९ ऑगस्टच्या मध्यरात्री एका प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. या घटनेविरोधात देशभरात संतापाची लाट उसळली. डॉक्टरांनी तीव्र निदर्शने करत काम बंद आंदोलन सुरु केले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास पश्चिम बंगाल पोलिसांकडून केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती.
