नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’, मध्य प्रदेशमध्ये ‘लाडली बहना’, झारखंडमध्ये ‘मईया सन्मान’ या योजनांचा फायदा निवडणुका जिंकण्यासाठी राज्य सरकारला झाला. त्याच धर्तीवर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने ‘महिला सन्मान’ योजनेची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमध्ये ज्याप्रमाणे राज्य सरकारला या योजनांचा फायदा निवडणुकीत झाला आणि पुन्हा राज्यात सत्ता स्थापन करता आली. त्याचप्रमाणे दिल्ली पुन्हा काबीज करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी थेट लाभाच्या योजनांच्या घोषणांचा सपाटा लावला आहे.
दिल्लीतील महिलांसाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आप’ सरकारने महिला सन्मान योजनेअंतर्गत २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. सोमवारपासून, ‘आप’चे कार्यकर्ते दारोदारी जाऊन महिलांच्या नावाची नोंदणी या योजनेसाठी करत आहेत. पुन्हा दिल्लीत ‘आप’चे सरकार आले तर महिलांना थेट योजनेचा फायदा होईल, असा प्रचार केजरीवाल यांच्या पक्षाकडून केला जात आहे. जवळपास ३५ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिला मतदारांवर या योजनेचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- १८ ते ६० वर्षांच्या महिला ज्या दिल्लीचा रहिवासी आणि मतदार असणे आवश्यक.
- वर्तमान किंवा माजी सरकारी कर्मचारी नसावी.
- विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार, नगरसेवक यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- ज्या महिलांनी गेल्या आर्थिक वर्षांत आयकर भरला आहे ते देखील पात्र नाहीत.
- वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन, अपंगत्व निवृत्ती वेतन यांसारखी दिल्ली सरकारची कोणतीही पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला देखील पात्र नाहीत.
याबरोबरच अरविंद केजरीवाल यांनी संजीवनी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत ६० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या वृद्धांना फायदा होणार आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांचा दिल्लीतील सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार केला जाणार आहे. अर्थातच उपचाराचा खर्च दिल्ली सरकार करणार आहे. संजीवनी योजनेंतर्गत १० लाखांपेक्षा अधिक वृद्धांना लाभ मिळू शकतो. या योजनेसाठी देखील ‘आप’ कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन नोंदणी करुन घेत आहेत. निवडणुकीच्या २ महिन्यांपूर्वी महिला आणि वृद्ध मतदारांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न या दोन योजनांच्या माध्यमातून केजरीवाल यांनी केला आहे.
याबरोबरच केजरीवाल यांनी अनुसूचित जातीतील विद्यार्थांना परदेशात शिकण्यासाठी ‘डॉ. आंबेडकर सन्मान शिष्यवृत्ती’ची घोषणा केली आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या परदेश शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च दिल्ली सरकार करणार आहे. यामुळे तरुण वर्गाला देखील आकर्षित करण्याचा प्रयत्न ‘आप’ सरकारने केला आहे. दरम्यान, या अगोदर नोव्हेंबर महिन्यात केजरीवाल यांनी ‘रेवडी पर चर्चा’ अभियान राबवले होते. या अंतर्गत दिल्ली सरकारच्या मोफत पाणी, मोफत वीज यासारख्या सहा योजनांची माहिती सरकारने नागरिकांना दिली होती. म्हणजेच थेट केजरीवाल रेवडी वाटप करत असल्याचे स्वत: मान्य करतात. जनतेच्या पैशातून त्यांची सेवा करणे हे जर रेवडी वाटप असेल तर ते आमचे सरकार करणार, अशी काहीशी भूमिका त्यांनी आतापर्यंत मांडली आहे. २०१५ मध्ये मोफत वीज आणि पाणी देण्याची घोषणा मी केली, त्याची अंमलबजावणी आमच्या सरकारने केली. आता महिलांना २१०० रुपये देण्याची घोषणा आम्ही केली आहे. त्याची देखील अंमलबजावणी पुन्हा सरकार आल्यावर करणार, असे केजरीवाल माध्यमांशी सोमवारी बोलताना म्हणाले.
