बंगळूर : राज्यात नेतृत्व बदलाच्या चर्चेदरम्यान राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन गुरुवार (दि. 22) पासून 7 दिवस चालणार आहे. या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना विधानसभा सभागृहात विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना संबोधित करण्यासाची सरकारने केली आहे. मात्र, त्यांनी यावेळी भाषणास नकार दिला आहे. अधिवेशनात भाषणाला नकार देण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे पुन्हा हे अधिवेशन आता वादाचा विषय बनला आहे.
राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अधिवशेनात भाषण करणार नसल्याचे पत्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना लिहिले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, राज्य सरकारने सभागृहात त्यांच्या भाषणाची एक प्रत तयार केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या कृतींचा तीव्र निषेध करणारे मुद्दे आहेत. त्यामुळे ते असे भाषण वाचू शकत नाहीत. राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी तयार केलेल्या भाषणात केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा तीव्र निषेध केला आहे. याशिवाय केंद्र सरकार संघराज्य व्यवस्थेविरुद्ध काम करत आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये अनावश्यक संघर्ष निर्माण होईल. त्यामुळेच असे भाषण वाचणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. सदर भाषण बदलून दुसरे भाषण तयार करून दिले तरच ते सभागृहात उपस्थित राहतील आणि दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांना संबोधित करतील. अन्यथा सभागृहात येणार नाहीत. राज्यपालांचा हा पवित्रा आता सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी बनला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्यपालांनी संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करण्यासाठी येणार नसल्याचे सांगितले आहे. तर राज्य सरकारने तयार केलेले भाषणही बदलले पाहिजे, असे म्हटले आहे. यामुळे राज्य सरकारसमोर नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे. यापूर्वी कर्नाटकमध्ये आतापर्यंत असा कोणताही संघर्ष झालेला नाही. भाजपच्या तीव्र विरोधानंतरही राज्यपालांनी विधिमंडळात मंजूर झालेल्या अनेक विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. ज्या विधेयकांना तीव्र विरोध झाला होता त्या विधेयकांवर त्यांनी राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. मात्र, आतापर्यंत कोणतेही विधेयक फेटाळलेले नाहीत.
सभापती, अध्यक्षांनी घेतली भेट
राज्यपालांनी संयुक्त अधिवेशनात उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितल्यानंतर विधान परिषद सभापती बसवराज होरट्टी, विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. कादर आणि कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी लोकभवनात राज्यपालांची भेट घेतली. मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, राज्यपालांनी विधानसभेला संबोधित केले नाही तर घटनात्मक संकट निर्माण होईल. आपल्या सभापतीपदाच्या कार्यकाळात असे संकट नको आहे. राज्य सरकारला त्यांच्या भाषणात काही बदल करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे आपण सभागृहात येऊन परंपरेनुसार भाषण द्यावे, अशी विनंती सभापती बसवराज होरट्टी यांनी केली. राज्य सरकारने तयार केलेल्या भाषणातील कोणत्याही मुद्द्याशी सहमत नसल्यास तो न वाचण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. मात्र, सभागृहातच न येण्याचा निर्णय योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
