बंगळूर : राज्यातील 90 टक्के ग्राम पंचायतींचा कार्यकाळ पुढील दोन महिन्यांत संपणार आहे. तर जिल्हा आणि तालुका पंचायतींचा कार्यकाळ 2020 मध्येच म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी संपला आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निवडणुका एप्रिलपर्यंत घेण्याची तयारी सरकार करत असून, तसे निवडणूक आयोगाला कळवण्यात येणार आहे.
सरकार ‘एक गाव, एक निवडणूक’ हे सूत्र तयार करत आहे. येत्या एप्रिलपर्यंत त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, तसे राज्य निवडणूक आयोगाला कळवण्यात येणार आहे. ‘एक गाव, एक निवडणूक’ सूत्रामुळे ग्रामीण भागातील मतदार त्यांच्या मतदान केंद्रावर जाऊन ग्राम, तालुका आणि जिल्हा पंचायतींसाठी एकाच वेळी तीन वेगवेगळी मते देऊ शकतील. त्यामुळे वेळ, मेहनत आणि निवडणूक खर्च वाचेल. 2020-21मध्ये राज्यातील बहुतेक ग्राम पंचायतींसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यांचा कार्यकाळ जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये संपेल. जिल्हा आणि तालुका पंचायतींसाठी एप्रिल 2015मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ 27 एप्रिल 2020 रोजी संपला. त्यानंतर काही वर्षांपूर्वीच निवडणुकीची तयारी सुरू करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने मतदारसंघांचे सीमांकन केले होते. मतदारांची अंतिम यादी आणि आरक्षणाचा मसुदा प्रकाशित केला होता. त्यामुळे मागील भाजपच्या सरकारने निवडणूक आयोगाकडून सीमांकन आणि आरक्षणाचे अधिकार काढून घेतले होते. त्यांनी कर्नाटक पंचायत राज आणि ग्राम स्वराज कायद्यात सुधारणा करून ते ‘कर्नाटक पंचायत राज सीमांकन आयोगाला’ दिले होते.
निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे
ग्राम पंचायत, तालुका आणि जिल्हा पंचायतच्या निवडणुका मतपत्रिकेव्दारे होणार आहेत. त्याचबरोबर जून महिन्यात होणाऱ्या ग्रेटर बंगळूरच्या निवडणुकाही मतपत्रिकेव्दारेच होणार आहेत. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांनी सोमवारी या निवडणुका मतपत्रिकेव्दारे होणार असल्याची माहिती दिली.
