सुनील कदम
कोल्हापूर : पावसाला अजून खऱ्या अर्थाने सुरुवात होण्यापूर्वीच कर्नाटक शासनाने उत्तर कर्नाटकातील सर्व धरणे आणि बंधाऱ्यांचे दरवाजे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्नाटकचे हे धोरण यंदाही कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांत महापुराला आमंत्रण द्यायला कारणीभूत ठरण्याची शक्यता दिसत आहे.
कोणत्याही नदीवरील बंधाऱ्यांवरील दरवाजे बंद करण्याचे आणि उघडण्याचे नियम ठरलेले आहेत. मे महिन्याच्या अखेर किंवा जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बंधाऱ्यांचे दरवाजे पूर्णपणे खुले करायचे असतात. त्यानंतर पाऊस आणि नदीखोऱ्यातील पाणलोट थांबल्यानंतर ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरअखेर दरवाजे पुन्हा बंद करायचे असतात. धरणांच्या दरवाजांनाही हाच नियम लागू आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस धरणात एकूण क्षमतेच्या केवळ १० टक्के इतकाच पाणीसाठा असायला पाहिजे. पण, यंदा या नियमांना कर्नाटकने हरताळ फासायचा ठरविलेले दिसत आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील महापुराला कर्नाटकातील अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणाचे बॅकवॉटर कारणीभूत ठरते, यंदाही याचा प्रत्यय आलेला आहे. कोल्हापुरातील राजाराम बंधाऱ्याची पातळी दि. ८ जुलै रोजी ३७ फुटांपर्यंत गेली होती; पण हिप्परगी धरणाचे सर्व दरवाजे उघडताच दोनच दिवसांत पाणी पातळी १०-१२ फुटांनी ओसरली. मंत्र्यांच्या आदेशानुसार हिप्परगीचे दरवाजे पुन्हा बंद झाल्यास बॅकवॉटरचा धोका वाढणार आहे. दुसरीकडे अलमट्टी धरणातही ९० टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे, पाणी पातळीही ५१७ मीटरच्या वर गेली आहे. समन्वय समितीत ठरल्यानुसार ऑगस्टपर्यंत हीच पाणी पातळी कायम ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून पुन्हा जोरदार पावसाला सुरुवात होण्याचे संकेत आहेत. “ अशावेळी जर अलमट्टी आणि हिप्परगीसह कर्नाटकातील बंधाऱ्यांचे दरवाजे बंद राहिले तर महापुराला निश्चितच आमंत्रण मिळण्याचा धोका स्पष्टपणे जाणवतो आहे.
कर्नाटकचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी दोन दिवसांपूर्वी उत्तर कर्नाटकातील सर्व बंधाऱ्यांवरील दरवाजे पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाऊसमान कमी असल्याचे अनुमान लावून त्यांनी हे आदेश दिले आहेत. पण, हे आदेश देताना त्यांनी महाराष्ट्र शासनाशी समन्वय साधण्याची तसदीसुद्धा घेतलेली नाही. समन्वयासाठी समिती असताना जारकीहोळी परस्परच फतवा कसा काय काढू शकतात? कर्नाटक प्रशासनानेही मंत्र्यांचे आदेश शिरसावंद्य मानून या आदेशाची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली आहे. पण, त्यामुळे महाराष्ट्रात काय परिस्थिती उद्भवू शकते याचा विचार केलेला दिसत नाही. कर्नाटकच्या मंत्र्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणजे महापुराला आमंत्रण देण्याचा प्रकार आहे.
