

नवी दिल्ली : ‘विधिमंडळ पक्षातील बहुमत म्हणजेच मूळ राजकीय पक्ष, असे मानता येणार नाही. एकनाथ शिंदे हे २१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते, मात्र त्यांना संपूर्ण शिवसेना पक्ष म्हणता येणार नाही,’ असा जोरदार प्रतिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. शिवसेना पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक स्पष्ट करताना त्यांनी शिंदे गटाच्या घटनाक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान, पक्षांतर्गत मतभेद आणि पक्षांतर यातील सीमारेषा नेमकी कशी ठरवायची, अशी महत्त्वपूर्ण विचारणा न्यायालयाने केली.
शिवसेना पक्षातील फुटीशी संबंधित याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने प्रत्युत्तरात्मक युक्तिवाद (रिजॉइंडर) केला. या प्रकरणात तीन याचिका असून, त्यापैकी एका याचिकेत शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकावर भर दिला. "विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे एखादा गट स्वतःला संपूर्ण राजकीय पक्ष म्हणू शकत नाही. निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दिले. त्यामुळे जून २०२२ मधील घटनांकडे त्या वेळच्या परिस्थितीच्या आधारे पाहणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन जून २०२२ मधील घडामोडींचा अर्थ लावता येणार नाही," असे सिब्बल यांनी मांडले.
"उद्धव ठाकरे म्हणजेच पक्ष असे म्हणता येत नसेल, तर उद्धव ठाकरे यांची पक्षातील भूमिका काय?" असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. गुवाहाटी येथे गेलेल्या आमदारांच्या गटाला स्वतंत्रपणे प्रतोद नियुक्त करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांना पदावरून हटवण्याच्या निर्णयालाही त्यांनी आव्हान दिले.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मे २०२३ च्या निकालातही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. राजकीय पक्षालाच सभागृहातील प्रतोद आणि गटनेता नियुक्त करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, ३ जुलै २०२२ रोजी उपसचिवांमार्फत भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे नमूद केले होते.
शिंदे गटातील आमदारांच्या कार्यक्रमाचे नियोजन विधान परिषद निवडणुकीपूर्वीच झाले होते आणि त्यासाठी भाजपची मदत मिळाली, असा आरोपही सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान केला. "जर हा केवळ शिवसेनेतील अंतर्गत मतभेदांचा विषय होता, तर मग हा मुद्दा राज्यपालांपर्यंत नेण्याची गरज काय होती?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. २१ जून २०२२ रोजी ३४ आमदारांच्या स्वाक्षरीने झालेल्या ठरावात महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, या ठरावात सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा स्पष्ट निर्णय नमूद नव्हता. त्यानंतर २८ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या (किंवा 'राज्यपालांच्या' - संदर्भानुसार) पत्रात या ठरावाचा संदर्भ देण्यात आला होता.
पक्षांतर्गत मतभेद की पक्षांतर? न्यायालयाची विचारणा सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी पक्षांतर्गत मतभेद आणि पक्षांतर यातील फरक स्पष्ट करण्यास सांगितले. "शिंदे गटातील आमदार आपण शिवसेनेतच आहोत, मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच्या आघाडीला आपला विरोध आहे, असे सांगत असतील, तर त्याला पक्षांतर कसे म्हणता येईल?" असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. आमदारांच्या नेमक्या कोणत्या कृतींमधून त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचे दिसून येते, हे स्पष्ट करण्यासही न्यायालयाने सिब्बल यांना सांगितले.
यावर सिब्बल यांनी आमदारांच्या कृती आणि घटनाक्रमाकडे लक्ष वेधले. पक्षाच्या धोरणाला विरोध करणे आणि पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे या दोन वेगळ्या बाबी असल्या, तरी संबंधित आमदारांचे वर्तन पक्षांतर दर्शवणारे असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. केवळ पक्षांतर्गत मतभेद असल्याचा दावा करून आमदारांच्या कृतींचे समर्थन करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयासमोर तथ्यांबाबत कोणताही वाद नसल्याचेही सिब्बल यांनी नमूद केले. शिवसेनेच्या घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी पक्षाची रचना आणि अधिकारांबाबत युक्तिवाद केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.