नवी दिल्ली : वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ वरील संयुक्त समितीचा (जेपीसी) अहवाल सोमवारी (दि.३) लोकसभेत सादर केला जाणार आहे. लोकसभा कामकाजाच्या यादीनुसार, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भाजप खासदार संजय जयस्वाल यांच्यासमवेत संयुक्त समितीचा अहवाल (हिंदी आणि इंग्रजी आवृत्ती) सादर करतील.
संयुक्त समितीसमोर दिलेल्या पुराव्याचे रेकॉर्डही ते सादर करणार आहेत. हा अहवाल ३० जानेवारी रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील जेपीसीने २९ जानेवारी रोजी मसुदा अहवाल आणि सुधारित सुधारित विधेयक स्वीकारले. तथापि, विरोधी पक्षनेत्यांनी अहवालावर त्यांच्या असहमत नोट्स सादर केल्या. जेपीसीने यापूर्वी वक्फ विधेयक १९९५ ला १४ कलमे आणि कलमांमध्ये २५ सुधारणांसह मंजुरी दिली होती. दरम्यान, वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ चे उद्दिष्ट डिजिटायझेशन, सुधारित पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेवर पुन्हा दावा करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणायासारख्या सुधारणा करणे आहे.
दुसरीकडे, जेपीसी सदस्य आणि काँग्रेसचे खासदार सय्यद नासीर हुसेन यांनी दावा केला आहे की, विधेयकावरील त्यांच्या असहमत नोटचे काही भाग त्यांच्या माहितीशिवाय सुधारित करण्यात आले आहेत. विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे ते म्हणाले. हुसेन यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केली की, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ वरील संयुक्त समितीचा सदस्य या नात्याने, मी विधेयकाला विरोध करणारी तपशीलवार नोट सादर केली होती. धक्कादायक म्हणजे, माझ्या माहितीशिवाय असहमत नोटचे काही भाग दुरुस्त केले गेले आहेत. सरकारला कशाची इतकी भीती वाटते? आम्हाला गप्प करण्याचा हा प्रयत्न का? असे सवालही त्यांनी यावेळी केले आहेत.
