देशाच्या रोजगार क्षेत्रासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात औपचारिक नोकर्या आणि स्वयंरोजगार या दोन्हींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, तर तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर जागतिक सरासरीपेक्षाही खाली आला आहे. सरकारी योजनांच्या पाठबळामुळे नागरिक आता उद्योजकता आणि स्वायत्त उपजीविकेकडे वळत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर 2017 पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत 7.73 कोटींहून अधिक नवीन सदस्य जोडले गेले आहेत. केवळ एप्रिल 2025 मध्येच जवळपास 20 लाख नवीन सदस्य जोडले गेले, जे संघटित क्षेत्रातील नोकर्या वाढत असल्याचे आणि सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढत असल्याचे दर्शवते.
स्वयंरोजगाराचे प्रमाण 2017-18 मधील 52.2% वरून वाढून आता 58.4% झाला आहे.
रोजंदारी मजुरीचे प्रमाण 24.9% वरून 19.8% झाले आहे.
तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर 17.8% वरून 10.2% पर्यंत घसरला आहे, जो आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या2024 च्या अहवालानुसार जागतिक सरासरी (13.3%) पेक्षा कमी आहे.
आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये ईपीएफओ अंतर्गत सुमारे 1.3 कोटी नवीन सदस्य जोडले गेले, जी 2019 च्या तुलनेत दुप्पट आहेत. सप्टेंबर 2017 पासून आतापर्यंत 7.73 कोटींहून अधिक नवीन सदस्यांची नोंद झाली आहे. यामुळे कर्मचार्यांना भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत आहे.
रोजंदारी मजुरांची सरासरी दैनिक मजुरी 2017 मध्ये 294 रुपयांवरून वाढून जून 2024 मध्ये 433 रुपये झाली आहे. नियमित पगारदार कर्मचार्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न याच कालावधीत 16,538 रुपयांवरून वाढून 21,103 रुपये झाले आहे. ही वाढ केवळ उत्पन्नाची पातळीच नाही, तर नोकरीची स्थिरता आणि गुणवत्ता सुधारल्याचेही दर्शवते, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससाठी 122.5 कोटी रुपयांचा निधी, स्टार्टअप्स, ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स, डिजिटल सेवा आणि गिग इकॉनॉमी यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमुळे तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन आणि वैविध्यपूर्ण संधी निर्माण होत आहेत.
