भारतात साकारतोय आशिया खंडातील सर्वाधिक लांबीचा बोगदा; नितीन गडकरींची माहिती

पुढारी ऑनलाईन डेस्क: भारतातील जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झोजिला बोगद्याचे काम सुरू आहे. हा बोगदा आशिया खंडातील सर्वाधिक लांबीचा बोगदा असणार आहे. याची लांबी सुमारे 13 किलोमीटर इतकी असणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.

दरम्यान, हिवाळ्यात बर्फवृष्टीमुळे लडाखचा उर्वरीत भारताशी संपर्क तुटू नये म्हणून हा बोगदा महत्वाचा ठरणार आहे. सध्या या बोगद्याचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 2026 पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. शून्याखाली तापमान येणाऱ्या भागात हा बोगदा उभारला जात आहे. (J&K's Zojila Tunnel, Set To Be Asia's Longest)

लडाख, जम्मू आणि काश्मीर येथे हिवाळ्यात बर्फवृष्टी होत असते. बर्फ वृष्टीमुळे अनेकदा या भागाचा उर्वरीत देशाशी संपर्क तुटतो. त्यामुळेच लडाखला देशाच्या इतर भागांशी सर्व ऋतूंमध्ये जोडणारा हा महत्वाचा प्रकल्प आहे.

मंत्री गडकरी म्हणाले की, सुरुवातीला या बोगद्याचा खर्च 12 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार असल्याचा अंदाज होता, मात्र तो आता केवळ 5500 कोटी रुपयांमध्ये पूर्ण केला जाणार आहे. झोजिला बोगद्यामुळे श्रीनगर-लेह महामार्ग वर्षभर सुरू राहणार आहे.

हिवाळ्यात हा महामार्ग बंद झाल्यामुळे सामान्य नागरिक आणि लष्कराला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, मात्र बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रश्न सुटणार आहे.

गडकरी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनाही या अत्याधुनिक प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी आमंत्रित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये या बोगद्याची पायाभरणी केली होती. 7.57 मीटर उंचीचा हा घोड्याच्या नालाच्या आकाराचा, दोन-लेन असलेला सिंगल-ट्यूब बोगदा आहे.

तो हिमालयात झोजिला खिंडीखाली काश्मीरमधील गांदरबल आणि लडाखमधील द्रास (कारगिल) जिल्ह्याला जोडेल. सध्या झोजिला खिंड पार करण्यासाठी सुमारे तीन तास लागतात, मात्र हा बोगदा पूर्ण झाल्यावर प्रवासाचा वेळ फक्त 20 मिनिटांवर येईल.

गडकरी म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दोन लाख कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. तसेच 105 बोगद्यांचे बांधकाम सुरू आहे, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.

हा प्रकल्प स्मार्ट बोगदा (SCADA) प्रणालीसह सुसज्ज असून, नवीन ऑस्ट्रियन बोगदा खोदण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये CCTV, रेडिओ नियंत्रण, अखंडित वीजपुरवठा आणि व्हेंटिलेशन यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असतील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या प्रकल्पात भारत सरकारच्या 5000 कोटींची बचत झाली आहे.