नवी दिल्ली : जंतर मंतर येथे जुलै महिन्यात झालेल्या निदर्शनादरम्यान झालेल्या पेलेट गनच्या गोळीबाराचे, महिला आंदोलकांना दिलेल्या गैरवर्तनाचे आणि पोलिसांच्या कथित अत्याचारांचे आरोप तपासणारी सर्वोच्च न्यायालयाची उच्चस्तरीय समिती, २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी पीडित व्यक्तींचे जबाब नोंदवून घेणार आहे.
समितीने सर्वसामान्य नागरिक, प्रत्यक्षदर्शी आणि पीडितांना तक्रारी, लेखी जबाब आणि पुरावे सादर करण्याची संधी दिली आहे. दोन्ही दिवशी सकाळी ११:३० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत समितीच्या कार्यालयात पुरावे सादर करता येतील.
समितीची बैठक सकाळी ११:०० वाजता नवी दिल्ली येथील १७ राऊस ॲव्हेन्यू इन्स्टिट्यूशनल एरियामधील शिक्षा सदन येथील कार्यालयात होईल. उपस्थित राहणाऱ्यांनी वैध ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे. तक्रारी आणि संबंधित कागदपत्रे समितीच्या hpec.nic.in समिती पेलेट गनचा कथित वापर, महिला आंदोलकांना लक्ष्य करणे व त्यांच्याशी गैरवर्तन करणे आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करेल. तसेच, दोन्ही बाजूंकडून झालेल्या अतिरिक्त पोलीस बळाचा वापर आणि मालमत्तेच्या नुकसानीच्या आरोपांचीही तपासणी केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली. या समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आहेत. या समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयाचे माजी पोलीस महासंचालक एल. आर. बिश्नोई यांचाही समावेश आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २० जुलै रोजी संसद मोर्चादरम्यान सुरक्षा दल आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाला. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर आणि लाठीचार्जचा वापर केला. पेलेट गनच्या संभाव्य जखमांमुळे काही विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने समितीला साक्षीदारांची सुरक्षा आणि त्यांच्या ओळखीची व जबाबांची गोपनीयता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
