जम्मू : अनिल साक्षी
जम्मू-काश्मीर विधानसभेने २८ सप्टेंबर रोजी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा तातडीने बहाल करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. या ठरावामुळे जम्मू-काश्मीरची घटनात्मक स्थिती मात्र तत्काळ बदलणार नाही. राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि संसदेकडून आवश्यक घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे विधानसभा ठरावानंतर आता केंद्र सरकार याबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारकडे पूर्ण राज्याचा दर्जा तातडीने आणि लवकरात लवकर बहाल करण्याची मागणी या ठरावातून केली आहे. भाजपच्या विरोध आणि सभात्यागाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
सार्वजनिक दबाव वाढण्याची शक्यता
निवडून आलेल्या विधानसभेने केंद्र सरकारसमोर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे. त्यामुळे या विषयावर केंद्रावर राजकीय आणि सार्वजनिक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी चर्चेदरम्यान राज्याचा दर्जा केवळ राजकीय मुद्दा नसून त्याचा दैनंदिन प्रशासनावरही परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट केले. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यास निवडून आलेल्या सरकारची घटनात्मक आणि प्रशासकीय अधिकारांची व्याप्ती वाढणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम नाही
विधानसभेने राज्याच्या दर्जाची मागणी करणारा ठराव मंजूर केल्याने तो न्यायालयाचा अवमान ठरतो का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. उपलब्ध घटनात्मक आणि न्यायालयीन स्थितीनुसार केवळ असा ठराव मंजूर करणे आपोआप न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
तसेच राज्याचा दर्जा शक्य तितक्या लवकर बहाल करण्याची बाबही न्यायालयाने निर्णयात नोंदवली होती. केंद्रानेही राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन दिल्याची नोंद न्यायालयाने केली होती. दरम्यान, २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्राने राज्याचा दर्जा बहाल करण्याबाबत प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती आणि व्यापक सुरक्षा परिस्थितीचा विचार करावा लागेल, अशी भूमिका मांडली होती. त्यामुळे विधानसभा ठराव न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही बदल घडवत नाही.
कलम ३७० लागू होणार नाही...
राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल झाला तरी २०१९ पूर्वीची संपूर्ण घटनात्मक व्यवस्था आपोआप परत येणार नाही. विशेषतः कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये वैध ठरवला आहे.
त्यामुळे राज्याचा दर्जा बहाल करणे आणि पूर्वीचा विशेष घटनात्मक दर्जा पुन्हा मिळणे हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. आता केंद्र सरकार विधानसभा ठरावावर सकारात्मक राजकीय निर्णय घेते का, याकडे लक्ष लागले आहे. ठराव स्वीकारणे आणि प्रत्यक्ष राज्याचा दर्जा बहाल करणे या दोन स्वतंत्र घटनात्मक प्रक्रिया आहेत.
प्रस्तावावर विचार न करण्याचे सचिवांचे पत्र:
विधानसभा ठरावरून केंद्र आणि प्रदेशातील संबंधांबरोबरच निवडून आलेले सरकार आणि नोकरशाही यांच्या अधिकार क्षेत्रावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मांडलेल्या ठरावावर चर्चा होण्यापूर्वी मुख्य सचिव अटल डुल्लू आणि कायदा सचिव अचल सेठी यांनी विधानसभा सचिवालयाला स्वतंत्र पत्रे पाठवून या प्रस्तावावर विचार न करण्याचे मत व्यक्त केले. हे प्रकरण न्यायालयात विचाराधीन असल्याचे त्यांनी पत्रांमध्ये म्हटले होते.
मुख्यमंत्र्यांचा सवाल:
निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात एखादा प्रस्ताव मांडला असताना त्याच सरकारमधील अधिकारी त्या प्रस्तावाच्या विरोधात विधानसभा सचिवालयाला कायदेशीर किंवा प्रशासकीय मत कसे देऊ शकतात, असा सवाल ओमर अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला. पूर्ण राज्याचा दर्जा ही केवळ राजकीय मागणी नाही. तो जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या अधिकारांशी तसेच निवडून आलेल्या सरकारच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे या विषयावर निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत निवडून आलेल्या सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.
