नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
आर्थिक आव्हानांमुळे भारतासह १०० देशांना अमेरिकेच्या २५ टक्के दरडोई उत्पन्नाचा टप्पा गाठण्यासाठी आणखी ७५ वर्षे लागतील, असे जागतिक बँकेच्या एका अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक बँकेने नुकताच 'जागतिक विकास अहवाल २०२४' प्रसिद्ध केला. त्यात मध्यम उत्पन्नाचा सापळा या शीर्षकाखाली असे म्हटले आहे की, चीनला अमेरिकेच्या २५ टक्के दरडोई उत्पन्नाचा टप्पा गाठण्यासाठी १० वषपिक्षा जास्त वेळ लागेल, तर इंडोनेशियाला ७० वर्षे लागतील. गेल्या ५० वर्षांतील विविध देशांची आर्थिक वाटचाल लक्षात घेता जे देश आर्थिक प्रगती करून श्रीमंत होतात, ते दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत अमेरिकेच्या तुलनेत वर्षाकाठी १० टक्के मागे पडतात. म्हणजेच आजच्या डॉलरच्या किमतीनुसार हा १० टक्के फटका दरडोई ८,००० डॉलर्स एवढा आहे. यालाच जागतिक बँक मध्यम उत्पन्न देश मानते.
यापूर्वी २०२३अखेरीस १०८ देश मध्यम उत्पन्नाचे ठरले होते. त्यांचे दरडोई उत्पन्न १.१३६ ते १३,८४५ डॉलर्स होते. या देशांची लोकसंख्या तब्बल ६ अब्ज म्हणजे जागतिक लोकसंख्येच्या ७५ टक्के एवढी आहे.
यामागे कारणांची मालिका अमेरिकेच्या प्रमाणात १०० देशांचे दरडोई उत्पन्न इतके कमी का आहे, या प्रश्नाचे उत्तरही या अहवालात देण्यात आले आहे. या = देशांमध्ये तीनपैकी एक व्यक्ती दारिद्रयाने ग्रासली आहे. शिवाय या 5 देशांची लोकसंख्या वेगाने वयस्क होत चालली आहे. ■ विकासकामांसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे हे देश कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यातच जगभरात राजकीय आणि व्यापाराच्या क्षेत्रात ताणतणाव निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत पर्यावरणाला हानी न पोहोचविता विकास करणे आव्हानात्मक ठरत आहे.
अनेक मध्यम उत्पन्न देशांमध्ये अजूनही मागील शतकात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी जी धोरणे अवलंबिण्यात आली, तीच या शतकातही पत्करली जात आहेत. हे म्हणजे पहिल्याच गिअरवर कार वेगात चालविण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे, असे जागतिक बँक म्हणते. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि विकास अर्थशास्त्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदरमित गिल म्हणतात, हे देश जर मागील दशकाच्या धोरणांवर विसंबून राहिले, तर समृद्ध समाज निर्माण करण्याच्या स्पर्धेत या शतकाच्या मध्यापर्यंत ते मागे पडतील.
