नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रविवारी नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. पंतप्रधान निवासस्थानी पार पडलेल्या या बैठकीत देशातील इंधन, वायू आणि वीज पुरवठा अखंडित ठेवण्याच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह एकूण १३ कॅबिनेट मंत्री उपस्थित होते. याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीत सहभागी झाले होते.
या बैठकीत कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि खतांच्या पुरवठा साखळीचा आढावा घेण्यात आला. जागतिक परिस्थितीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होऊ नये यासाठी वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. नागरिकांना इंधन व ऊर्जेचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत सुरळीत राहील, यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडच्या काळात पश्चिम आशियातील परिस्थिती लक्षात घेऊन विविध देशांच्या नेत्यांशी सातत्याने संवाद साधला आहे. या संवादातून प्रादेशिक स्थैर्य राखणे आणि ऊर्जा पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला जात आहे.
अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर झालेल्या हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधूनीतून येणाऱ्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर परिणाम झाला आहे. जागतिक ऊर्जा वाहतुकीतील मोठा हिस्सा या मार्गातून जात असल्याने त्यातील अडथळ्यांचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
