पुढारी ऑनलाईन डेस्कः काँगेस नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नाकरिकत्वाच्या मुद्यावरुन दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधिशांनी केंद्र सरकारला राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाशी संबधित अहवाल दहा दिवसात सादर करावा असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. ‘राहुल गांधी हे भारताचे नागरिक आहेत की नाही हे स्पष्ट करा’ अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्राला केली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी आता ५ मे रोजी होणार आहे.
राहूल गांधी यांची नागरिकता संदिग्ध आहे त्यामुळे त्यांच्या खासदारकीलाही या याचिकेतून आव्हान दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला उच्च न्यायालयाने गंभीरतेने घेतले आहे. हा मुद्या राष्ट्रीय पातळीवर महत्वाचा आहे असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे. या सुनावणी वेळी केंद्र सरकारने स्टेटस रिपोर्ट दाखल केली होती पण न्यायालयाने हा अहवाल अपूरा असल्याची टिपणी केली.
याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की राहुल यांच्या नागरिकतेवरुन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्यामुळे त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व प्रभावित होऊ शकते. दरम्यान काँग्रेसने हा सर्व प्रकार म्हणजे विरोधी पक्षाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
राहूल गांधी यांच्या नागरिकत्वाच्या मुद्याबाबात १ जुलै २०२४ रोजी कर्नाटकचे वकील व भाजपाने नेते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी राहुल गांधी हे ब्रिटीश नागरिक असल्याचा आरोप केला होता. तसेच २०२२ च्या एका मेल चा दाखला देत गांधी हे ब्रिटीश नागरिक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच नागरिकत्व कायदा १९५५ च्या नुसार राहुल गांधी यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करावी अशी मागणीही या याचिकेत केली आहे.
