नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : मानवाधिकार कार्यकर्ते उमर खालिद यांच्या प्रदीर्घ अटकेवरून आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे. न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान मामदानी यांनी तुरुंगात असलेल्या खालिद यांना भावनिक पाठिंबा दर्शवणारे पत्र लिहिले आहे, तर 8 अमेरिकन खासदारांनी भारत सरकारला पत्र लिहून या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार निष्पक्ष सुनावणीची मागणी केली आहे. या घडामोडींमुळे 2020 च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.
अमेरिकेतील 8 प्रभावशाली खासदारांनी भारताचे अमेरिकेतील राजदूत विनय क्वात्रा यांना पत्र लिहून उमर खालिद यांच्या प्रदीर्घ अटकेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या खासदारांमध्ये सभागृहाच्या नियम समितीचे सदस्य आणि टॉम लँटोस मानवाधिकार आयोगाचे सहअध्यक्ष जिम मॅकगव्हर्न यांचाही समावेश आहे.
खालिद यांना बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) पाच वर्षांहून अधिक काळ जामिनाशिवाय तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. हा कायदा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कायद्यासमोर समानता, योग्य प्रक्रिया आणि समानुपातिकतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करू शकतो. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार खालिद यांना वाजवी वेळेत सुनावणीचा अधिकार मिळावा किंवा त्यांची सुटका करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यूयॉर्कमधील विधानसभा सदस्य झोहरान मामदानी यांनी उमर खालिद यांना एक वैयक्तिक पत्र लिहून आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. खालिद यांच्या मित्रांनी हे पत्र सोशल मीडियावर शेअर केले.
राहुल गांधींचा भारतविरोधी लॉबीशी संबंध असल्याचा भाजपचा आरोप
अमेरिकन खासदार जॅनिस शकोव्स्की यांच्यासोबतच्या काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या भेटीचा फोटो शेअर करत भाजपने राहुल गांधी यांच्यावर भारतविरोधी शक्तींना पाठिंबा देत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी यांनी राहुल गांधी, जॅनिस शकोव्स्की आणि इल्हान ओमर यांचा एकत्र असलेला फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. त्यांनी दावा केला की, जेव्हा जेव्हा परदेशात भारतविरोधी भूमिका मांडली जाते, तेव्हा एक नाव सातत्याने समोर येते... जे भारताला कमकुवत करू पाहतात, ते सर्व त्यांच्याभोवती जमतात.
भंडारी यांनी एक घटनाक्रम मांडत म्हटले की, 2024 मध्ये राहुल गांधी यांनी शकोव्स्की यांची भेट घेतली. त्यानंतर शकोव्स्की यांनी आंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबियाविरोधी कायदा पुन्हा सादर केला, त्यात भारताचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
