नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने पुद्दुचेरीतील जीपमेर संस्थेमध्ये एमबीबीएस आणि बीएएमएस या दोन पदव्या एकत्र करून एक नवा एकात्मक वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा अभ्यासक्रम पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचा असेल. त्यात एक वर्षाची इंटर्नशिपही समाविष्ट असेल. या अभ्यासक्रमानंतर विद्यार्थ्यांना दुहेरी पदवी दिली जाईल.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी 27 मे रोजी या प्रस्तावाची घोषणा केली होती. हा प्रस्ताव ऑरोविल फाऊंडेशनने तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार पहिल्या टप्प्यासाठीचा अभ्यासक्रम तयार झाला असून तो राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने सुचवलेल्या ‘कॉम्पिटन्सी-बेस्ड करिकुलम’वर आधारित आहे. मात्र, विशेष म्हणजे, या नव्या अभ्यासक्रमाविषयी आणि अभ्यासक्रमाबद्दल निर्णय घेणार्या नॅशनल मेडिकल कमिशन आणि नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन या दोन्ही प्रमुख नियामक संस्थांनी यासंदर्भात कोणतीही बैठक घेतलेली नाही.
ऑरोविल फाऊंडेशनच्या सचिव डॉ. जयंती एस. रवी यांनी 25 जानेवारी 2024 रोजीच या अभ्यासक्रमाचा प्रस्ताव दिला होता. यात त्यांनी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल आणि आयुष सचिव डॉ. राजेश कोटेचा यांच्यासह झालेल्या अनेक चर्चांचा उल्लेख केला होता. मात्र, वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही त्यांनी या अभ्यासक्रमाबद्दल आरोग्य मंत्रालयाला अधिक माहिती दिलेली नाही. डॉ. के. व्ही. बाबू यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयमध्ये ही माहिती उघड झाली आहे.
केंद्राच्या या प्रस्तावावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. देशातील चार लाखांपेक्षा अधिक डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणार्या ‘आयएमए’ने या दोन वेगवेगळ्या वैद्यकीय पद्धतींना एकत्र करण्याच्या प्रस्तावाचा निषेध केला आहे. त्यांनी हा ‘प्रतिगामी’ प्रस्ताव लोकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
