नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रगीत जन गण मन प्रमाणेच दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम’मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार, वंदे मातरम या गीतासाठी आता राष्ट्रगीतासारखेच नियम व निर्बंध लागू असतील. यामुळे ‘वंदे मातरम’चा अपमान केल्यास किंवा त्याच्या गायनात अडथळा आणल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई होणार आहे. सध्या राष्ट्रीय ध्वज, संविधान आणि राष्ट्रगीताचा अपमान केल्यास शिक्षा होते; त्यात आता ‘वंदे मातरम’चाही समावेश केला जाणार आहे.
सरकारने हा निर्णय ‘वंदे मातरम’ला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचे सांगितले आहे. यासाठी कायद्याच्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, राष्ट्रगीताच्या गायनात अडथळा आणल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पुनरावृत्ती झाल्यास किमान एक वर्षाची शिक्षा अनिवार्य असेल. हेच नियम ‘वंदे मातरम’लाही लागू होतील.
केंद्र सरकारने ‘वंदे मातरम’च्या अधिकृत सादरीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. सहा कडव्यांची संपूर्ण आवृत्ती (सुमारे ३ मिनिटे १० सेकंद) प्रमुख शासकीय कार्यक्रमांत सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रध्वज फडकावणे, राष्ट्रपती व राज्यपालांचे औपचारिक कार्यक्रम यामध्ये याचा समावेश असेल.
एखाद्या कार्यक्रमात दोन्ही गीतांचे सादरीकरण असल्यास प्रथम ‘वंदे मातरम’ आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत सादर करण्यात येईल. दोन्ही वेळी उपस्थितांनी आदरार्थ उभे राहणे अपेक्षित असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गृह मंत्रालयाने शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांत ‘वंदे मातरम’ गाण्यास प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय प्रतीकांबद्दल जागरूकता आणि आदर निर्माण करणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
चित्रपटगृहांमध्ये किंवा चित्रपटांच्या पार्श्वसंगीताचा भाग म्हणून ‘वंदे मातरम’ वाजवले गेल्यास प्रेक्षकांना उभे राहणे बंधनकारक नसणार आहे. मनोरंजनाच्या अनुभवात व्यत्यय येऊ नये, यासाठी ही सूट देण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे ‘वंदे मातरम’ला अधिकृत आणि कायदेशीर मान्यता मिळणार असून राष्ट्रीय प्रतीकांच्या सन्मानाबाबत सरकारची भूमिका अधिक कडक झाल्याचे दिसून येत आहे.
