इंदूर; वृत्तसंस्था : मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरातील भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाण्यामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या घटनेने राज्यात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असून पुढील सुनावणी 6 जानेवारी रोजी होणार आहे. हायकोर्टाने इंदूर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप यादव आणि अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
रोहित सिसोनिया यांची बदली करून त्यांना कृषी विभागात उपसचिव म्हणून पाठवले आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता संजीव श्रीवास्तव यांना जबाबदार्यांतून मुक्त केले आहे. 15 मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात असताना, राज्य सरकारने 4 मृत्यूंची नोंद असल्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपयांचे धनादेश देण्यासाठी गेले असता, संतप्त नागरिकांनी धनादेश स्वीकारण्यास नकार दिला.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या घटनेवरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. इंदूरमध्ये पाणी नव्हे तर विष पुरवले गेले. ही डबल इंजिन सरकारच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. प्रशासन गाढ झोपेत होते. स्वच्छ पाणी देणे म्हणजे उपकार नाही, तो नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. सांडपाणी कसे मिसळले? वेळेत पाणीपुरवठा का थांबवला गेला नाही? जबाबदारांवर कारवाई कधी होणार? असे ते म्हणाले.
