चेन्नई; वृत्तसंस्था : भारतातील घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसपुरवठा साखळीत होणारे मोठे बदल लक्षात घेता केंद्र सरकार आता गॅसवरील अनुदानाची गणना करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या जुन्या सूत्रात सुधारणा करण्याच्या विचारात आहे. अमेरिकेतून होणारी महागडी गॅस आयात भारताच्या अर्थकारणावर परिणाम करत असल्याने हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या भारतात घरगुती एलपीजीवरील अनुदानाची गणना सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईसनुसार केली जाते. दशकांपासून आखाती देशांतून भारताला मोठ्या प्रमाणात गॅसपुरवठा होत असल्याने हे सूत्र सोयीचे ठरत होते. मात्र, आता इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांसारख्या सरकारी कंपन्यांनी अमेरिकेशी दीर्घकालीन करार केले आहेत. अमेरिकेतील एलपीजीची किंमत वेगळ्या मानकांवर आधारित असते आणि तिथून माल भारतात येण्यासाठी लागणारा वाहतूक खर्च आखाती देशांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त आहे.
सरकारी तिजोरीवर ताण आणि राजकीय संवेदनशीलता
एलपीजीच्या किमती हा भारतात अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीय मुद्दा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्या, तरी सर्वसामान्यांसाठी गॅस दर स्थिर ठेवले जातात. अशावेळी तेल कंपन्यांना होणारा तोटा सरकारकडून अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे भरून काढला जातो. अनुदानाचे सूत्र सुधारले नाही, तर कंपन्यांचा तोटा वाढत जाऊन शेवटी सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडू शकतो.
2026 पासून नवा पुरवठा
मिळालेल्या माहितीनुसार, 2026 पासून भारतीय तेल कंपन्या अमेरिकेतून दरवर्षी सुमारे 2.2 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करतील. ही एकूण आयातीच्या 10 टक्के असली, तरी तेल कंपन्यांच्या खर्च संरचनेवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सूत्र बदलाचा उद्देश ग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा टाकणे हा नसून, तेल कंपन्यांच्या खर्चाचे वास्तववादी आकलन करणे हा आहे. विशेषतः उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी गॅसची परवडणारी किंमत राखणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे सामाजिक बांधिलकी आणि वित्तीय शिस्त यांचा समतोल राखूनच नवीन सूत्र निश्चित केले जाईल.
