नवी दिल्ली : भारत आणि रशियाने आपल्या विशेष आणि विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारीला केवळ संरक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित न ठेवता आता आर्थिक क्षेत्रात एक मोठी झेप घेण्याचा निर्धार केला आहे. दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज (सुमारे 8 लाख कोटी रुपये) पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
पुतीन यांच्या भारत दौऱ्यात दोन्ही देशांनी आपले संबंध अधिक मजबूत करत 16 महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामध्ये कामगार, आरोग्य, व्यापार, शिक्षण आणि प्रसारण यांसारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश असून, सामरिक भागीदारीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात झालेली ही भेट अत्यंत विशेष असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी पत्रकार परिषदेत या करारांची सविस्तर माहिती दिली. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील जुन्या मैत्रीला नवी दिशा मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत आणि रशियामध्ये झालेल्या करारांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. यातील काही प्रमुख करार पुढीलप्रमाणे :
कामगार आणि स्थलांतर : दोन्ही देशांतील नागरिकांना तात्पुरत्या स्वरूपात एकमेकांच्या देशात काम करण्यासंबंधी करार, तसेच अनियमित स्थलांतरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सहकार्याचा करार.
आरोग्य आणि अन्नसुरक्षा : आरोग्यसेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे. तसेच, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण आणि रशियाची संबंधित संस्था यांच्यात अन्न सुरक्षेबाबत करार.
बंदरे आणि जहाज बांधणी : ध्रुवीय प्रदेशातील जलवाहतुकीसाठी तज्ज्ञांच्या प्रशिक्षणासंबंधी करार.
व्यापार आणि सीमा शुल्क : वस्तू आणि वाहनांच्या वाहतुकीबद्दल पूर्वसूचनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी सीमाशुल्क विभागांमध्ये करार.
खते आणि टपाल सेवा : राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स आणि रशियन कंपन्यांमध्ये खत पुरवठ्याबाबत सामंजस्य करार. तसेच भारतीय टपाल विभाग आणि रशियन पोस्ट यांच्यात द्विपक्षीय करार.
शिक्षण आणि प्रसारण : पुणे येथील डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी आणि रशियाच्या टॉम्स्क स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये शैक्षणिक सहकार्य. तसेच प्रसार भारतीचे रशियातील विविध मीडिया ग्रुप्ससोबत प्रसारण आणि सहकार्यासाठी अनेक सामंजस्य करार झाले आहेत.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी सांगितले की, भारत आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन यांच्यातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारावर चर्चेला गती देण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे. या करारामुळे व्यापारातील तूट कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावरही लवकरच पुढील बोलणी केली जाणार आहेत.
या भेटीत आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहतूक मार्गिकेसारख्या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवरही चर्चा झाली. मध्य पूर्व आणि पश्चिम आशियातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी दोन्ही देशांनी आपली कटिबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. गाझामधील गंभीर मानवीय स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत दोन्ही देशांनी संघर्ष थांबवून शांततेसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. तसेच, इराणच्या अणुबॉम्बचा मुद्दा चर्चेतून सोडवण्यावरही दोन्ही नेत्यांनी भर दिला.
ऊर्जेचा अखंड पुरवठा : रशियाकडून भारताला कƒे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा दीर्घकाळ आणि अखंडितपणे सुरू राहील, यावर सहमती दर्शवण्यात आली. ऊर्जा सुरक्षा हा दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांचा कणा असेल.
खत उत्पादन : भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे असलेले युरिया आणि इतर खतांच्या संयुक्त उत्पादनासाठी रशियातील प्रकल्पात भारतीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहेत.
अणुऊर्जा : तामिळनाडूमधील कुडनकुलम प्रकल्पासोबतच भविष्यात लहान मॉड्यूलर रिॲक्टर्स तंत्रज्ञानात सहकार्य वाढवण्याचे नियोजन आहे.
सागरी मार्ग : आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडॉरया महत्त्वाकांक्षी माल वाहतूक मार्गाला गती देण्यावर भर देण्यात आला, ज्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ कमी होऊन व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
ई-व्हिसा सुविधा : रशियन नागरिकांसाठी 30 दिवसांचा मोफत ई-टुरिस्ट व्हिसा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे दोन्ही देशांमधील पर्यटन आणि लोकां-लोकांमधील संपर्क वाढण्यास मदत होईल.
राष्ट्रीय चलन : डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापारात राष्ट्रीय चलनांचा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पंतप्रधान मोदींनी रशियन कंपन्यांना मेक इन इंडिया मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ही भागीदारी केवळ दोन्ही देशांच्या गरजा पूर्ण करणार नाही, तर जागतिक दक्षिण देशांच्या विकासासाठीही योगदान देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
