नवी दिल्ली : उच्च शिक्षणासाठी भारतातील विद्यार्थ्यांनी अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि कॅनडा निवडण्याच्या संख्येत 2024 मध्ये, 40 टक्के घट झाली आहे. मोठ्या चार देशांना कडक इमिग्रेशन धोरण, वाढता खर्च आणि अनिश्चित व्हिसा नियम आदी त्यासाठी कारणे आहेत.
भारतीय सरकारच्या डेटानुसार, 2024 मध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 15 टक्के कमी झाली आहे. चार प्रमुख शिक्षण स्थळांपैकी कॅनडामध्ये सर्वात मोठी घट झाली असून, भारतीय विद्यार्थ्यांची नोंदणी 41 टक्केने घट होऊन 2023 मध्ये 2,33,500 वरून 2024 मध्ये 1,37,600 झाली आहे. यूके आणि यूएस देखील मोठ्या घटांसह 28 टक्के आणि 13 टक्के खाली आले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियामध्ये 12 टक्के घट झाली आहे. एकूण, या देशांनी 2024 मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयांचा 72 टक्के हिस्सा घेतला, तरी त्यांचा हिस्सा स्पष्टपणे कमी होत आहे.
नोंदणीतील घट एकाच वेळी अनेक कारणांमुळे झाली आहे, ज्यामध्ये वाढते शुल्क आणि कडक व्हिसा नियम हे मुख्य कारणे आहेत. भारतीय विद्यार्थी, जे केवळ गुणवत्ता असलेली शिक्षणच नाही, तर पोस्ट-स्टडी कामाच्या संधी आणि इमिग्रेशनच्या मार्गांची शोध घेत आहेत तसेच या देशांतील शिक्षण आणखी महाग पडत आहे.
जर्मनी आणि न्यूझीलंड भारतीय विद्यार्थ्यांपासून चांगला प्रतिसाद मिळवत आहेत. भारतीय सरकाराच्या डेटानुसार, जर्मनीमध्ये 2022 ते 2024 दरम्यान भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 68 टक्केने वाढून 20,700 वरून 34,700 झाली आहे. न्यूझीलंडमध्ये देखील 2022 ते 2024 दरम्यान भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 354 टक्केने वाढली आहे, जी 1,600 वरून 7,300 झाली आहे.
यूएस, यूके आणि कॅनडामध्ये नोंदणी कमी होण्यामागे मुख्य कारण इमिग्रेशन धोरणात कडकपणा आहे. विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाच्या अंतर्गत व्हिसा नियमांमध्ये झालेल्या अलीकडील बदलांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण केली आहे. भारतीय रुपयाचे यूएस डॉलरसह अवमूल्यनदेखील एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे, ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना या देशांमध्ये शिक्षण घेणे आर्थिकद़ृष्ट्या कठीण बनले आहे.
