नवी दिल्ली : २०५० पर्यंत भारतातील वाहनांची संख्या दुप्पट होईल. एकूण वाहनांपैकी ७० टक्के दुचाकी वाहने असतील.उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये वाहनांच्या संख्येत सर्वात वेगाने वाढ होईल, अशी माहिती ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेच्या (सीईईडब्ल्यू) अहवालात समोर आली.
ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन अभ्यासांच्या मालिकेनुसार, २०२३ मध्ये भारतातील वाहनांची संख्या २२६ दशलक्ष आहे. २०५० पर्यंत ही आकडेवारी जवळजवळ ५०० दशलक्ष होईल. २०५० पर्यंतच्या अपेक्षित जीडीपी आणि लोकसंख्या वाढीवर आधारित सामान्य परिस्थितीनुसार, सर्व वाहनांपैकी जवळजवळ ७० टक्के - ३५ कोटींहून अधिक - दुचाकी असतील. खाजगी कारची संख्याही जवळजवळ तिप्पट वाढून २०५० पर्यंत ९ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
सीईईडब्ल्यूचा अभ्यास भारतातील वाहनांची संख्या, एकूण मालकी खर्च आणि वाहतूक इंधनाची मागणी यांचा पहिला जिल्हास्तरीय अंदाज लावतो. भारतातील वाहनांच्या लोकसंख्येतील बहुतेक वाढ उत्तर आणि पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये केंद्रित असेल. एकट्या उत्तर प्रदेशात ९ कोटींहून अधिक वाहने असतील. बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात देखील वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ होईल. तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या कमी असल्याने वाहनांच्या संख्येत स्थिरता दिसून येईल.
जिल्हा पातळीवर, दिल्ली, बेंगळुरू, ठाणे, पुणे आणि अहमदाबाद सारखे शहरी आणि उपनगरीय भाग आघाडीवर असतील. २०५० मध्ये भारतातील एकूण वाहनांच्या १० टक्के या शहरांमध्ये असतील. सदर अहवालानुसार, २०४० पर्यंत बस आणि ट्रकसाठी एलएनजी हा सर्वात स्वस्त इंधन पर्याय राहील अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच, जड वाहनांच्या श्रेणींमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वाहने आणि ग्रीन हायड्रोजन सारख्या इंधनांचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करण्यासाठी लक्ष्यित संशोधन आणि विकास, पायाभूत सुविधांना समर्थन देणे आणि खर्चात कपात करणे आवश्यक असेल.पुणे जिल्हा वाहन संख्येत आघाडीवर राहणार
